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राजस्थान  जयपुर 

मंदिर माफी की भूमि पर पैदा होने वाली उपज को भी एमएसपी पर खरीदेगी सरकार

मंदिर माफी की भूमि पर पैदा होने वाली उपज को भी एमएसपी पर खरीदेगी सरकार राजफैड के अनुसार ऐसे  प्रकरणों में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए निर्देश जारी किए है। इसमें मूर्तियों के नाम दर्ज भूमियों पर काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम तहसील में एक पंजिका में पृथक से दर्ज हो।
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राजस्थान  जयपुर 

चना सरसों खरीद के लिए बारदाने का अभाव, सरकार ने कोलकाता की फर्म को लिखा पत्र 

चना सरसों खरीद के लिए बारदाने का अभाव, सरकार ने कोलकाता की फर्म को लिखा पत्र  देश भर में नेफेड को बारदाने की सप्लाई कोलकाता की एक फर्म के जरिए की जाती है।
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राजस्थान  जयपुर 

राजफैड में 49 पदों पर सहकारी भर्ती बोर्ड से भर्ती की जाएगी

राजफैड में 49 पदों पर सहकारी भर्ती बोर्ड से भर्ती की जाएगी सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि गत सीजन में जिन केन्द्रों पर सरसों चना की खरीद शून्य रही है, उन केन्द्रों का आगामी सीजन हेतु चयन नहीं किया जाए।
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राजस्थान  जयपुर 

समर्थन मूल्य पर खरीद: राजफैड 210 खरीद केन्द्रों पर 10 मार्च से गेंहूं खरीदेगा

समर्थन मूल्य पर खरीद: राजफैड 210 खरीद केन्द्रों पर 10 मार्च से गेंहूं खरीदेगा राठौड़ ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राजफैड को गेहूँ खरीद के लिए 210 केन्द्र आवंटित किये गये है। अधिकांश क्रय केन्द्र कोटा संभाग में है।
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राजस्थान  Top-News  जयपुर 

गणतंत्र दिवस पाए अपैक्स बैंक, राजफैड और सहकार भवन पर ध्वजारोहण

गणतंत्र दिवस पाए अपैक्स बैंक, राजफैड और सहकार भवन पर ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन सचिव, सहकारिता एवं अपैक्स बैंक प्रशासक शुचि त्यागी ने शुक्रवार को प्रातः 8:30 बजे अपैक्स बैंक परिसर  में झंडारोहण किया।
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राजस्थान  कोटा 

25 करोड़ का नुकसान होने के बाद खुले एमएसपी केन्द्र

25 करोड़ का नुकसान होने के बाद खुले एमएसपी केन्द्र लंबे इंतजार और 25 करोड़ के नुकसान के बाद आखिरकार राजफेड के समर्थन मूल्य पर चना खरीदी केंद्र खुल ही गए। जिससे किसानों को काफी राहत मिली है।
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राजस्थान  जयपुर 

सहकारिता में कैसा लोकतंत्र : आठ हजार संस्थाओं के 15-20 साल से नहीं हुए चुनाव, राजफेड, कॉनफेड अपेक्स बैंक जैसी संस्था भी अछूती नहीं

सहकारिता में कैसा लोकतंत्र : आठ हजार संस्थाओं के 15-20 साल से  नहीं हुए चुनाव, राजफेड, कॉनफेड अपेक्स बैंक जैसी संस्था भी अछूती नहीं दिसंबर 2021 तक 37642 सहकारी समितियां पंजीकृत, इनमें सक्रिय समितियां केवल 22103, आठ हजार समितियों के लंबे समय बाद भी चुनाव नहीं हो सके, अब बायलॉज में संशोधन के बाद नियम मंजूर
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