उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पार्ट-टाइम शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें राज्य शिक्षा सचिव के समक्ष वेतन समानता के लिए नया आवेदन देने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वे चार महीने के भीतर इस पर कानूनसम्मत निर्णय लें।

शिक्षा सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि विभाग के तहत जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की थीम और उद्देश्य एक जैसे है, उनको 'क्लब' किया जाए।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का विकास एवं शिक्षकों की भर्ती हमारी प्राथमिकताः मुख्यमंत्री