शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि SIR पर संसद में बहस संभव नहीं है, क्योंकि यह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव सुधारों पर सरकार चर्चा को तैयार है, पर संवैधानिक सीमाएँ बाध्य हैं।