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हर श्वान की नसबंदी पर मिलेंगे दो हजार, राजस्थान को 300 करोड़ की उम्मीद
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राजस्थान के नगर निकायों के लिए आवारा श्वानों की नसबंदी अब सिर्फ जनस्वास्थ्य और पशु कल्याण का विषय नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए केन्द्र सरकार से करोड़ों रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हासिल की जा सकेगी। 2.png)
दुर्घटनाएं रोकने के कदम उठाने के निर्देश : दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचारों पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर की थी जनहित याचिका दायर
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जस्टिस कुलदीप माथुर एवं जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य, प्रियंका बोराणा एवं हेली पाठक ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए तर्क दिए। 
वार्ड 53- सड़कें और नालियां बनी, पार्कों के हालात नहीं सुधरे
आज भी वार्ड के कई हिस्सों में काम नहीं हुआ है, कही शुरू हुआ तो वहां आधा अधूरा पड़ा हैं। वार्ड की गलियों में साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हैं। नालियां भरी रहती हैं, पानी सड़कों पर फैला रहता हैं। 