CAG audit
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Read More... जल और स्वच्छता संस्थान की कैग ऑडिट क्यों नहीं?
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By Jaipur
संस्थान की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी खातों का ऑडिट सरकारी संस्था से नहीं कराया जाता। जबकि कैग एक्ट की धारा 14(1) में प्रावधान है कि जिस सरकारी संस्थान को केन्द्र या राज्य सरकार से 25 लाख रुपए से अधिक का फंड मिलता है तो उस संस्थान की कैग ऑडिट जरूरी है।
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