इससे पहले मंत्री ने कहा था कि अधिकारी किसी आश्वासन की पूर्ति लंबे समय तक नहीं करते हैं तो सदन के आश्वासन समिति की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित मामले का परीक्षण करें।