सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने अधिकारियों को चेताया कि बजट का समय पर उपयोग न होने या भुगतान में विलंब पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। समीक्षा बैठक में प्रमुख योजनाओं—वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, नशामुक्ति, आदर्श ग्राम सहित अन्य—की प्रगति, बजट आवंटन और व्यय की विस्तृत समीक्षा की गई।