राज्य में दीर्घकालिक कार्ययोजना के लिए बहु-विभागीय समितियों का गठन, सरकार ने जारी की अधिसूचना

जयपुर। राज्य में प्रभावी शासन और समन्वित विकास के उद्देश्य से दीर्घकालिक कार्ययोजना (लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान) तैयार करने के लिए विभिन्न विषयगत समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अलग–अलग क्षेत्रों के लिए कुल छह समूह (ग्रुप) गठित किए गए हैं, जिनमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

अधिसूचना के तहत ग्रुप–1 सामान्य प्रशासन, ग्रुप–2 अवसंरचना एवं निवेश, ग्रुप–3 वित्त एवं अर्थव्यवस्था, ग्रुप–4 सामाजिक एवं कल्याण, ग्रुप–5 शासन एवं प्रौद्योगिकी तथा ग्रुप–6 सुरक्षा से जुड़े विषयों पर कार्य करेगा। प्रत्येक समूह में संबंधित विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं, जबकि कुछ समूहों में समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) और सह-समन्वयक (को-कोऑर्डिनेटर) की भी व्यवस्था की गई है।

समितियों का प्रमुख दायित्व अपने-अपने क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का आकलन करना, प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस सुझाव और कार्ययोजना तैयार करना होगा। यह कार्ययोजना राज्य सरकार के भविष्य के नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णयों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी समितियां आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, ताकि राज्य में सुशासन, विकास और नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।