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जयपुर परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी, सचिन पायलट ने सरकार से मांगी जवाबदेही
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर में नीट पीजी और एम्स परीक्षाओं के दौरान तकनीकी खामियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लगातार दो दिनों में दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रभावित होना परीक्षा व्यवस्था की विफलता दर्शाता। 77.png)
लो जी चुन लो...अपने शहरों की सरकार, पहली बार सभी निकायों में कराए जा रहे हैं एक साथ चुनाव
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राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव दो चरणों में। राज्य निर्वाचन आयोग 27 अगस्त को अधिसूचना जारी करेगा। मतदान 9 और 11 सितम्बर को, मतगणना 14 सितम्बर को। महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितम्बर को होगा। -(3)39.png)
राष्ट्रीय बागवानी मिशन सरकार की नई पहल : सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनेगा सहारा, 50 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार
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राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सब्जी उत्पादन में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इसकी इकाई लागत 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तय। एक किसान को 0.40 से 2 हेक्टेयर तक आनुपातिक लाभ दिया जाएगा। अजमेर को 170 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला। 
निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को, स्वायत्त शासन विभाग ने राजनीतिक दलों को भेजे पत्र
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज। निकाय प्रमुखों के पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को सुबह 10.30 बजे स्वायत्त शासन निदेशालय में। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। 
अशोक गहलोत ने अरावली संरक्षण पर सरकार को चेताया, नोडल अधिकारी न नियुक्त करने पर जताई नाराजगी
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक अरावली क्षेत्र का पर्यावरण, खनन और भूमि उपयोग का आकलन करेगी। 
राज्य कर अकादमी के निदेशक रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मंजूर, सरकार ने जारी किए आदेश
राज्य सरकार ने राज्य कर अकादमी, जयपुर के निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मंजूर कर दी। वित्त (कर) विभाग के आदेशानुसार, वे 3 जुलाई 2026 से सेवानिवृत्त। सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक जांच लंबित नहीं। 
निजी मोबाइल और लैंडलाइन बिलों के भुगतान पर सरकार की सख्ती, नए नियम जारी
राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी। अब बिना स्वीकृति निजी फोन बिल सरकारी मद से नहीं चुकाए जाएंगे। स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति पर फोन विभागीय नियंत्रण में लौटाना होगा। 
नीट परीक्षा विवाद पर अशोक गहलोत का सरकार पर हमला, यूजी परीक्षा रद्द होना बड़े घोटाले का संकेत
अशोक गहलोत ने नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर राजस्थान की भाजपा सरकार पर पेपर लीक और गड़बड़ी छिपाने का आरोप लगाया। सरकार ने दो सप्ताह तक मामले को दबाने की कोशिश कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। -(youtube-thumbnail)-(1)1.png)
नर्सिंग ट्यूटर और ऑफिसर के 986 पदों पर राहत, सरकार ने कार्यरत स्टाफ को यथावत रखते हुए वेतन जारी रखने के दिए आदेश
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राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन व नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल की गजेंद्र सिंह खींवसर व जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद 986 नर्सिंग पदों पर कार्यरत स्टाफ को यथावत रखते हुए वेतन आहरण के आदेश जारी। -(1200-x-600-px)-(3)33.png)
अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण को लेकर सरकार लाएगी कानून : अशांत क्षेत्र में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर तीन साल रहेगी रोक, विधानसभा के बजट सत्र में पेश होगा बिल
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कानून, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अशांत क्षेत्रों में संपत्ति और किराएदार संरक्षण विधेयक, एयरोस्पेस-डिफेन्स व सेमीकंडक्टर नीतियां, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन, आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह पर कड़ा अनुशासन, ग्राम उत्थान शिविर और बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम शामिल हैं। 
फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण पर संकट, नहरबंदी की आशंका से सरकार सतर्क
फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के चलते जनवरी में नहरबंदी की आशंका जताई जा रही है, जिससे राजस्थान के रबी फसल वाले किसान चिंतित हैं। 26 दिसंबर को हरिके बैराज पर राजस्थान-पंजाब जल संसाधन विभाग की बैठक में वैकल्पिक पानी आपूर्ति पर चर्चा होगी। राज्य ने किसानों को पानी की कमी न होने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। 
राज्य में दीर्घकालिक कार्ययोजना के लिए बहु-विभागीय समितियों का गठन, सरकार ने जारी की अधिसूचना
राजस्थान सरकार ने दीर्घकालिक विकास के लिए छह विषयगत समितियों का गठन किया है। यह समूह सामान्य प्रशासन, अवसंरचना, वित्त, सामाजिक कल्याण, शासन-प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों में कार्य करेंगे। समितियां वर्तमान स्थिति का आकलन कर चुनौतियों की पहचान करेंगी और राज्य के समग्र विकास हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करेंगी। रिपोर्ट समयबद्ध प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 