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मणिपुर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कहा- लोग आज भी हिंसा की कीमत चुका रहे हैं, हजारों परिवार हुए तबाह
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य वर्षों से हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। उन्होंने सरकार पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि मणिपुर में शांति, न्याय और एकता बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। 
अखिलेश का भाजपा पर तीखा हमला: शक्ति का दुरुपयोग कर बंगाल में हिंसा का माहौल बना रही सत्ताधारी पार्टी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का लगाया आरोप
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का माहौल बनाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंसा की राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यादव ने न्यायपालिका और लोकसभा अध्यक्ष से मामले में तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। -(7).png)
कांग्रेस सांसद का बड़ा दावा, बोले- तेलंगाना में नहीं है भाजपा का कोई भविष्य, जानें क्यों ?
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कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि तेलंगाना में पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार की सराहना की और दावा किया कि 2027 नहीं, बल्कि भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की वापसी होगी तथा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 
कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और भविष्य के साथ विश्वासघात किया : प्रवीन खंडेलवाल
भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने को लोकतंत्र का 'काला अध्याय' बताया। उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक पहल को रोकना महिलाओं के सम्मान और भविष्य के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र है। 
सरकार परिसीमन की आड़ में देश का निर्वाचक मानचित्र बदलना चाहती है : राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिसीमन विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए इसे ओबीसी और दलितों के हितों पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण के नाम पर जनता को भ्रमित कर रही है और चुनावी लाभ के लिए भारत का चुनावी नक्शा बदलना चाहती है। राहुल ने इसे 'मनुवाद' का प्रयास करार दिया। 
विपक्षी दलों ने किया परिसीमन विधेयक का विरोध: लोकसभा सीटों में कमी होने की जताई आशंका, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता
लोकसभा में विपक्षी दलों ने परिसीमन विधेयक का कड़ा विरोध किया है। कनिमोझी और शशि थरूर ने तर्क दिया कि नई व्यवस्था से दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर तुरंत लागू करने और सहकारी संघवाद के तहत छोटे राज्यों के हित सुरक्षित करने की मांग की। 
पीएम मोदी की अपील : सोच-विचार कर संवेदनशीलता से महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें सांसद, आज होगी वोटिंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए सभी सांसदों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने मतदान से पहले सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और दशकों पुराने इस अधिकार को सुनिश्चित करने की अपील की। पीएम ने कहा कि यह इतिहास रचने और देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने का महान अवसर है। 
विधायिका में महिलाओं को आरक्षण देने से किसी राज्य का सीटों का नुकसान नहीं होगा ; जो दल विरोध करेंगे, चुनावों में भुगतना पड़ेगा खामियाजा : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन से किसी राज्य या दल का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने विरोध करने वाले दलों को चुनावी नतीजों की चेतावनी देते हुए इसे राजनीति से ऊपर रखने की अपील की। पीएम ने इसे लैंगिक समानता और राष्ट्र विकास के लिए 'प्रायश्चित और गौरव' का क्षण बताया। 
महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय सर्वसम्मति से हो, इसका श्रेय विपक्ष को देने को भी मैं तैयार हूं : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयकों का विरोध करने वाले दलों को राजनीतिक नुकसान की चेतावनी। उन्होंने सभी दलों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यह विधेयक देश की दिशा तय करेंगे। मोदी ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित होने पर सभी दलों को राजनीतिक लाभ मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का लोकसभा में जवाब: बिजली के स्मार्ट मीटर वैकल्पिक हैं अनिवार्य नहीं, बिजली की चोरी रोकने की दिशा में ठोस कदम
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं बल्कि पूर्णतः वैकल्पिक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता पर इसे जबरन नहीं थोपा जाएगा। हालांकि, बिजली चोरी और घाटा रोकने के लिए डिफॉल्टरों पर सख्ती जारी रहेगी। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार कभी भी इस सेवा को चुन या हटा सकते हैं। 
लोकसभा में विपक्ष का केंद्र पर हमला: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर जताया रोष, अमरावती को राजधानी बनाने के लिए प्रदेश को मिले आर्थिक मदद
लोकसभा में अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्थाई राजधानी बनाने हेतु ऐतिहासिक विधेयक पेश हुआ। टीडीपी और भाजपा ने इसे विकास का आधार बताया, जबकि विपक्ष ने किसानों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता की मांग की। वाईएसआरसीपी ने भूमि विवादों का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया, लेकिन विधेयक से राजधानी परिवर्तन पर पूर्ण विराम लगना तय है। 
''विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक'' का विरोध : विपक्ष का संसद में प्रदर्शन, गैर सरकार संगठन-संस्थाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप; सरकार से वापस लेने की मांग
लोकसभा में पेश होने वाले विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध जताया। सांसदों का आरोप है कि यह कानून एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को निशाना बनाने की मंशा से लाया गया है। विपक्ष ने सरकार से इस विवादित विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। 