वित्त विभाग ने दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जारी अधिसूचना के माध्यम से पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के दौरान पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की है। यह प्रमाणीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक होगा।