जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में अब तक अग्निशमन सेवा से वंचित सभी नगरीय निकायों को 4500 लीटर क्षमता तक के फायर वाटर टेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। वित्त विभाग की सहमति के बाद प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और आवश्यकता के आधार पर शेष निकायों में भी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एनडीआरएफ योजना के तहत अग्निशमन सेवाओं में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को 114.8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर 28 नए अग्निशमन केंद्र स्थापित होंगे, जिनमें मिनी वाटर टेंडर और सर्च एंड रेस्क्यू वाहन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा उन्नत उपकरणों, एडवांस फायर टेंडर, पंप, एससीबीए सेट आदि की खरीद के लिए 176.23 करोड़ रुपए तथा प्रशिक्षण व संचार सुदृढ़ीकरण सहित अन्य मदों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव भी भेजे गए हैं, जिससे राज्य की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत होगी।
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