बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों ने जोधपुर डिस्कॉम के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज। संयुक्त संघर्ष समिति ने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को जनहित और राज्य हित के खिलाफ बताया।