केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सामान और सेवाएं बेचने वाली कंपनियों तथा उनके विक्रेताओं को उपभोक्ता संरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी, भ्रामक प्रचार या गलत जानकारी देकर बिक्री न की जाए।