सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट का कब्जा (Possession) मिलने के बाद भी घर खरीदार प्रोजेक्ट में देरी के लिए बिल्डर से मुआवजा मांग सकते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के अनुसार, एग्रीमेंट का आर्बिट्रेशन क्लॉज खरीदारों को कंज्यूमर फोरम जाने से नहीं रोक सकता। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपर्स की जवाबदेही तय होगी।