केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाया: सरकार ने 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी किया महंगाई भत्ता, नहीं मिलेगा बकाया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर लगी रोक को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी थी और अब इसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। नई दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू होगी।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से रोक लगा दी गई थी। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।