बकाया लीज धारकों को जेडीए थमाएगा नोटिस, राजस्व की करेगा वसूली

जयपुर। शहर के विकास को गति प्रदान करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण बकायादारों को नोटिस थमाकर राजस्व की वसूली करेगा। इसका एक उद्देश्य अपने कोष को मजबूती प्रदान करना भी है। इसके साथ ही जेडीए सेक्टर कॉमर्शियल संपत्ति चिन्ह्ति कर उनकी नीलामी करने के साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में जल्द ही आवासीय योजनाएं लांच करेगा। 

जेडीए के सभी प्रकोष्ठों की मंथन सभागार में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेडीए आयुक्त आनंदी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में कार्य कराएं। साथ ही राजस्व जुटाने के कार्यों को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि शहर में बकाया लीज धाराकों से लीज वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए जाएं एवं अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने जेडीए द्वारा सृजित की जाने वाली आवासीय/अन्य योजनाओं की जल्द लांच करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। 
जेडीसी ने बताया कि एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय एवं अन्य योजनाएं लांच करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोनों में नवीन योजनाएं सृजित करने के लिए भूमि चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए।

साथ ही जिन योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है, उनमें विकास कार्यों के लिए स्वीकृतियां लेकर मूलभूत विकास कार्य करवाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जोन 11 में ग्राम सिराणी एवं ग्राम चतरपुरा में दो योजना, जोन 14 में ग्राम काठावाला एवं ग्राम झुझारपुरा में दो योजनाओं के लिए भूमि की प्लानिंग की जा रही है। जोन 12 में नारी का बास, रोजदा, जयरामपुरा फार्म हाउस, जोन 10 में गोविंदपुरा रोपाडा व खोरी रोपाडाए जोन 11 में चिरोटा में शीघ्र नवीन योजनाएं लाई जाएंगी। आयुक्त ने जेडीए योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों की भी प्राथमिकता से नीलामी करने के साथ ही जोन 9 से 14 तक सेक्टर कॉमर्शियल/अन्य प्रकार की संपत्तियों को चिन्ह्ति कर नीलामी में प्रमुखता से रखने के निर्देश दिए। बैठक में डीटीएस, सम्पर्क पोर्टल, लोकायुक्त प्रकरणों, मानव अधिकार आयोग प्रकरण, विधानसभा प्रश्नों के लम्बित प्रकरणों को गुणात्मक रूप से तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए।