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जेडीए का बदलेगा अंदाज : बेहतर होगा कामकाज, 7.32 करोड़ से होगा नागरिक सेवा केन्द्र का रिस्ट्रक्चरिंग
बेहतर कार्य वातावरण और समन्वय के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नागरिक सेवा केन्द्र के बेसमेंट में 15 और 9 अधिकारियों की क्षमता वाले दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनाए गए हैं। 732 लाख रुपए की लागत से कार्यालय रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिली है। रिकॉर्ड कक्षों को खाली कर अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था और भवन का रंग-रोगन कराया गया है। 
जेडीए ने ढहाए 25 अवैध विला : कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती
अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए शनिवार को 25 अवैध विला ध्वस्त किए। अछेरपुरा, शिरायावास समेत कई इलाकों में कार्रवाई हुई। कृषि भूमि पर बिना अनुमति बसाई जा रही कॉलोनियों में भी सड़क, कोठरी और निर्माण हटाए गए। जेडीए ने नागरिकों से निवेश से पहले भूमि स्वामित्व, भू-उपयोग, लेआउट और निर्माण मंजूरी जांचने की अपील की। 
जेडीए की पहल : द्रव्यवती में 6 एसटीपी और 2 गार्डनों में लगेंगे सोलर प्लांट, हर साल करीब 6 करोड़ रुपए की विद्युत बचत होने का अनुमान
द्रव्यवती नदी के 6 एसटीपी और 2 गार्डन की छतों पर 5 मेगावाट के सौर संयंत्र लगाएगा। इससे रोज 20 हजार यूनिट बिजली बनेगी और सालाना करीब 6.12 करोड़ रुपए की बचत होगी। 25 साल में 1.31 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटेगा। परियोजना आरआरईसीएल के जरिए लागू होगी। 39.png)
जेडीए की कार्रवाई : सात बीघा भूमि पर बसाई जा रही 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, अतिक्रमण कर लगाए गई थडियां और तम्बू को हटाया
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जेडीए ने सख्ती दिखाते हुए कूकस और बिलोची में करीब 7 बीघा जमीन पर बस रही दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कर दीं। टोंक रोड सहित कई इलाकों से अतिक्रमण हटाकर सड़कें साफ करवाई गईं। निगम ने कार्रवाई में सामान जब्त कर जुर्माना भी वसूला, जबकि आमेर में 250 साल पुराना लोकनाट्य गोपीचंद भर्तृहरि मंचन आकर्षण बना। 
जेडीए अपने रीजन में शामिल नए इलाकों में नहीं करे कोई निर्माण, हाईकोर्ट ने सचिव और जिला कलेक्टर से किया जवाब तलब
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को नए शामिल क्षेत्रों में निर्माण पर रोक लगाई। अदालत ने यूडीएच सचिव, जेडीए, स्वायत्त शासन सचिव, कलेक्टर व प्रदूषण बोर्ड से जवाब मांगा। 539 गांवों को रीजन में जोड़ने की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका में बिना आपत्तियां लिए कृषि, चारागाह व इकोलॉजिकल जोन शामिल करने पर सवाल उठाए गए। 
जेडीए में कम किए 4 जोन : अब होंगे 23 जोन, स्टाफ की कमी के चलते किए कम
जेडीए में स्टाफ की कमी के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। 27 जोनों को घटाकर अब 23 जोन कर दिए गए हैं। जोन 1-3 को ‘ए’, 2-6 को ‘बी’, 4-5 को ‘सी’ और पीआरएन उत्तर-दक्षिण को मिलाकर नया ‘पीआरएन’ जोन बनाया गया है। पुनर्गठन 6 मई 2025 की रिपोर्ट व राज्य सरकार की मंजूरी के बाद लागू हुआ। -(630-x-400-px)6.png)
भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित हो राजस्थान का सुव्यवस्थित विकास : मुख्य सचिव
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मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शहरीकरण को देखते हुए जयपुर के पास हाईटेक सिटी विकसित करने, आधुनिक शहरी नियोजन अपनाने और विकास कार्यों में समन्वय व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। -(630-x-400-px)-(13)2.png)
जयपुर विकास प्राधिकरण के GIS आधारित मास्टर प्लान की निविदा शर्तों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित, नई निविदा की तकनीकी शर्तों, योग्यता मानदंडों तथा कार्य-परिधि का करेगी पुनः परीक्षण
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जेडीए के GIS मास्टर प्लान में देरी और निविदा विवादों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वतंत्र समिति गठित कर तकनीकी शर्तों व योग्यता मानदंडों की समीक्षा शुरू की। 
जेडीए की कार्रवाई, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को किया ध्वस्त
कोटोकी ने बताया कि जोन 16 स्थित चौमूं ग्राम क्षेत्र में खसरा नंबर 2871 करीब एक बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया। 
जेडीए की कार्रवाई : कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, बिना स्वीकृति के हो रहा था निर्माण
करीब चार बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति के पिताम्बरा कॉलोनी के नाम से पुन: बसाई जा रही थी, जिसके लिए किए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त किया। 
मालवीय नगर में 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराया: बिल्डिंग के मालिक ने किया कार्रवाई का विरोध, कहा-हमने नगर निगम से पास कराया नक्शा
जयपुर के मालवीय नगर स्थित निर्माणाधीन 5 मंजिला बिल्डिंग में दरारें आने के बाद जेडीए ने ध्वस्तीकरण शुरू किया। सुरक्षा के लिए आसपास की इमारतें खाली कराई गईं और ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। भवन अनुमति को लेकर जांच जारी है। 
जेडीए ने शहर में बहुमंजिला बिल्डिंगों का किया सर्वे : मौका निरीक्षण कर की चिन्हीकरण की कार्रवाई, नियमों का उल्लंघन का किया परीक्षण
सर्वे में बिल्डिंग बायलॉज, नियमों का उल्लंघन एवं निर्धारित ऊंचाई तथा आवासयी बिल्डिंगों में पार्किंग सुविधा का परीक्षण किया।