जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को कहा है कि वह अपने रीजन में शामिल किए गए नए इलाकों में किसी तरह का कोई निर्माण नहीं करे। अदालत ने मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश संजय जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी पेश हुए। याचिका में अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से गत 3 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर जेडीए रीजन में 539 नए गांवों को शामिल कर दिया। इस इलाके में कृषि भूमि, इकोलॉजिकल जोन, चारागाह भूमि और पानी का केचमेंट एरिया सहित अन्य वन्य क्षेत्र शामिल हो गए हैं। इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया कि स्थानीय ग्राम पंचायतों और निकायों व निवासियों से आपत्ति मांगे बिना यह कार्रवाई की गई है।
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