मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के समान 11 फीसदी डीए बढ़ा कर तोहफा दिया है। इस फैसले से राजस्थान सरकार पर हर साल करीब 4000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 में संबंल देते हुए उनका डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। महंगाई भत्ते की यह दर एक जुलाई से मान्य होगी।

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी।