सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ाया, 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के समान 11 फीसदी डीए बढ़ा कर तोहफा दिया है। इस फैसले से राजस्थान सरकार पर हर साल करीब 4000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 में संबंल देते हुए उनका डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। महंगाई भत्ते की यह दर एक जुलाई से मान्य होगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के समान 11 फीसदी डीए बढ़ा कर तोहफा दिया है। इस फैसले से राजस्थान सरकार पर हर साल करीब 4000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 में संबंल देते हुए उनका डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। महंगाई भत्ते की यह दर एक जुलाई से मान्य होगी। गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग 15 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा।

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कोविड की परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक स्थगित किया था। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है।