मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के समान 11 फीसदी डीए बढ़ा कर तोहफा दिया है। इस फैसले से राजस्थान सरकार पर हर साल करीब 4000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 में संबंल देते हुए उनका डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। महंगाई भत्ते की यह दर एक जुलाई से मान्य होगी।