जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के तीन काबीना मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस संबंध में तीनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश की और पत्र भी भेज दिया। इसकी पुष्टि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने की है। जयपुर पहुंचे माकन से शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मीडिया को बताया कि गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा और शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपने इस्तीफे आलाकमान को सौंप दिए हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए है। तीनों मंत्रियों ने पहले ही संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। आलाकमान ने चौधरी को पंजाब और डॉ. शर्मा को गुजरात का प्रभारी बना दिया। डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एक पद, एक व्यक्ति के सिद्धांत को अपनाते हुए तीनों ने यह निर्णय लिया है।

कल शाम 4 बजे होगा गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल रविवार को राजभवन में गहलोत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे होगा। जिसके बाद गहलोत मंत्रिमंडल पूनर्गठन की तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि दैनिक नवज्योति को  विश्वसनिय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब एक दर्जन से ज्यादा विधायकों की लॉटरी लग सकती है। वहीं कुछ मंत्रियों को प्रमोशन भी मिलने के आसार है, हालांकि जिन मंत्रियों की प्रफोमेंस खराब थी उनकी छुट्टी होना तय माना जा रहा है। बसपा से आए विधायकों और कुछ निर्दलियों विधायकों की लॉटरी लगना तय है। वहीं सचिन पायलट कैंप को भी इस मंत्रिमंडल पूनर्गठन में सम्मान दिया जाएगा।

सभी मंत्रियों को अगले दो-तीन दिन जयपुर में ही रहने के निर्देश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन की डेडलाइन के बाद सभी मंत्रियों को जयपुर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्रियों को सूचना भेज दी गई है कि वे शनिवार की शाम तक जयपुर पहुंचे। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी अपनी तैयारियों में लग गया है। हालांकि शुक्रवार देर रात तक राजस्थान मोटर गैराज विभाग को किसी प्रकार की सूचना नहीं थी, लेकिन विभाग में दो दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियां पहले ही तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के रोडमैप पर पार्टी आलाकमान स्तर पर भी सहमति बन गई है। इसके लिए पायलट को भी अवगत करा दिया गया है। असंतुष्ट खेमें को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी अजय माकन की है। पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए आलाकमान का संदेश है, जो माकन के जरिए सभी विधायकों को दिया जाएगा। सूत्रों अनुसार प्रदेश प्रभारी अजय माकन अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद ही दिल्ली लौटेंगे, तब तक वह जयपुर में ही रहेंगे। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में एक दर्जन नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। गहलोत मंत्रिमंडल में नौ पद पहले सही खाली चल रहे है और तीन मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद खाली पदों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।

रात्रिभोज पर गहलोत और माकन के बीच मंथन : माकन एयरपोर्ट से सीधे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे। रात्रि भोज के दौरान दोनों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन हुआ। तीन-चार दिन की यात्रा पर आए माकन शनिवार को जयपुर में ही रहेंगे। हालांकि उनका उदयपुर जाने का कार्यक्रम भी है। सूत्रों अनुसार गहलोत मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। संभवत: रविवार और सोमवार को पुनर्गठन हो सकता है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की जानकारी 16 नवम्बर को खुद मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं। गहलोत के निवास पर शुक्रवार को हुए रात्रि भोज में गोविन्द सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। इस दौरान गहलोत और डोटासरा के बीच मंत्रणा भी हुई।

सभी मंत्रियों से ले सकते हैं इस्तीफे : सूत्रों के अनुसार अगले एक-दो दिन में सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं, जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा, उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे और बाकियों के अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

अभी तेरह जिलों से एक भी मंत्री नहीं
अशोक गहलोत के मौजूदा मंत्रिमंडल में प्रदेश के 13 जिलों से एक भी मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडन पुनर्गठन की संभावना के बीच इन जिलों के लोगों की उम्मीदें भी जगी है। मंत्रिमंडल में अभी उदयपुर,  प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा,  श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं,  सिरोही, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिलों से अभी एक भी मंत्री नहीं है। गहलोत के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को लेकर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। फेरबदल में बाहर होने वालों और उनकी जगह शामिल किए जाने वाले नेताओं को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

सभी मंत्रियों से ले सकते हैं इस्तीफे
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार शाम 5 बजे सीएमआर में मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। इसमें सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा सकते हैं