JOB Alert : नौकरी ढूंढ रहे है आप... तो पढ़े यह खबर

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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के लिए मांगे आवेदन, झारखंड के अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 2800 पदों पर होगी भर्ती

उत्तरखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा.2021 के तहत विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूकेपीएससी के इस भर्ती अभियान में कुल 776 पदों को भरा जाना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2021 है।

उत्तराखंड जेई सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सभी नियमों, योग्यता और आवेदन शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।


कुल रिक्तियों की संख्या : 776
वेतनमान : 44900 -142400 रुपए।  
योग्यता : उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिग में डिप्लोमा होना जरूरी है। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक जरूरी शैक्षिक अर्हता रखता हो।
आयु सीमा :18 से 42 वर्ष।
अंतिम तिथि : 17 दिसम्बर 2021 है।

झारखंड के अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 2800 पदों पर होगी भर्ती
झारखंड के अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालय और हाई स्कूलों में 2800 शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा शर्त और नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। दिसंबर में नियुक्ति नियमावली के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की सहमति ली जाएगी और वित्त व विधि विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

पूरी प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार नई नियुक्ति प्रक्रिया में अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। राज्य में 847 प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों के 4500 पद स्वीकृत हैं। इनमें 2400 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 2100 पद खाली हैं। वहींए 134 अल्पसंख्यक हाई स्कूलों में 2500 स्वीकृत पदों में 1800 शिक्षक कार्यरत हैंए 700 पद अभी भी खाली हैं।


नियुक्ति हो सकेगा बदलाव
अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इस पर विभागीय अधिकारियों की अंतिम सहमति बनने के बाद उसे प्रस्ताव में रखा जाएगा।

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