भजनलाल शर्मा ने सरकारी मशीनरी के मैकेनिज्म विकसित करने के लिए उठाया बड़ा कदम

आयोजना विभाग ने लिए रूल्स ऑफ बिजनेस जारी कर दिए हैं

भजनलाल शर्मा ने सरकारी मशीनरी के मैकेनिज्म विकसित करने के लिए उठाया बड़ा कदम

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर आयोजना विभाग की ओर से अलग-अलग कामों की फाइलों का चैनल तय करते हुए स्टेंडिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं। 

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकारी ने अपनी मशीनरी का मैकेनिज्म विकसित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए आयोजना विभाग ने लिए रूल्स ऑफ बिजनेस जारी कर दिए हैं। इसके तहत ऋण माफ  करने, पीपीपी प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन और 500 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, पॉलिसी क्रियान्वयन के लिए थिंक टैंक, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, नए कानून बनाने या पुराने में संशोधन, जन आधार और वीआईपी संबंधी, विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति सहित कई अहम नीतिगत बिंदुओं की फाइलें मंजूरी करने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर आयोजना विभाग की ओर से अलग-अलग कामों की फाइलों का चैनल तय करते हुए स्टेंडिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं। 

ये फाइल्स जाएंगी सीएम तक
इंटर स्टेट कोंसिल, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों की फाइलें, नॉर्थर्न जोनल कौंसिल, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों की फाइलें, भारत सरकार में गु्रप आॅफ  सेक्रेट्रीज की बैठकों की फाइलें, केन्द्र और राज्य के संबंधों से जुड़े आयोगों से जुड़ी फाइलें, ओटीएस 2019 की ऋण माफी योजना से जुड़ी फंड पॉलिसी की फाइलें, विदेश में ट्रेनिंग को मंजूरी देने संबंधी फाइलें, विदेश में किसी कार्य संबंधी नामित करने के लिए आवेदन संबंधी फाइलें, पीपीपी प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन के लिए संस्थागत मैकेनिज्म संबंधी फाइलें,  500 करोड़ के ऊपर क प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, पीडी कोर के बोर्ड में चेयरमैन नामित करने संबंधी फाइलें, पीडी कोर संबंधी पॉलिसी निर्णय संबंधी फाइलें, पॉलिसी इनपुट उपलब्ध कराने के लिए सीएम की अध्यक्षता में थिंकटैंक के रूप में भूमिका निभाने वाले कौंसिल का गठन, कौंसिल की बैठकों का आयोजन करने संबंधी फाइलें, मौजूदा कानून में संशोधन या नया कानून बनाने संबंधी फाइलें, जन आधार, वीआईपी संबंधी पॉलिसी निर्णय लेने संबंधी फाइलें, एचओडी की नियुक्ति और ट्रांसफर संबंधी फाइलें, गजेटेड स्टाफ  के विदेश में डेप्यूटेशन संबंधी फाइलें, स्टेट एडिटोरियल बोर्ड के गठन संबंधी फाइलें, जिला गजेटियर्स के ड्राफ्ट की मंजूरी संबंधी फाइलें।

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