एक साल में भजनलाल सरकार ने हासिल की कई उपब्धियां, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट कर रचा इतिहास

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक साल के शासन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अगले पांच सालों में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए पूंजीगत व्यय में 65 प्रतिशत की वृद्धि इस वर्ष के बजट में की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट - 2024 के अन्तर्गत राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन मुम्बई एवं दिल्ली में किया गया एवं अन्तरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन साउथ कोरिया एवं जापान, यूएई (अबूधाबी, दुबई), कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यू.के, सऊदी अरब में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट-2024 में अब तक लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एम.ओ.यू. किए गए हैं। राज्य में संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से गत आठ अक्टूबर को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 अधिसूचित की गई है।

एक जिला-एक उत्पाद नीति, नवीन खनिज नीति, एम-सैण्ड नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एवीजीसी-एक्सआर, पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी-2024, एकीकृत कलस्टर विकास योजना, राजस्थान पर्यटन ईकाई नीति एवं राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 गत चार दिसम्बर को जारी की गई।  प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड के मध्य 10000 करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। राजस्थान विद्युत ऊर्जा विकास निगम एवं सतलज जल विद्युत निगम के मध्य 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की आपूर्ति के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

• पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-ए योजना के अन्तर्गत 602 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए 487 पावर परचेज एग्रीमेन्ट किए गए हैं। 
  - पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-बी योजना के अन्तर्गत 25,883 सोलर पम्प सैट की स्थापना की गई तथा 402 करोड़ रुपए का अनुदान किसानों को दिया गया। संशोधित पार्वती- कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) के लिए मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के साथ जनवरी माह में एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना से 21 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, 2 लाख 51 हजार हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा एवं 1 लाख 52 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का पुनरुद्धार किया जाएगा।
•     हथिनीकुण्ड बैराज (ताजेवाला हैड, हरियाणा) से आवंटित यमुना जल से चूरू, झुंझुनंू एवं सीकर जिलों में पेयजल से लाने के लिए गत फरवरी में संयुक्त रूप से डीपीआर बनाए जाने के लिए राजस्थान हरियाणा एवं भारत सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। 
  दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए एनआईसीडीआईटी के अंशपूंजी वितरण को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रदेश में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1282 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत कर गत 19 फरवरी से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना  प्रारम्भ की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 73 डे केयर पैकेजेज,   8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार, गर्भवती महिलाओं को अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर नि:शुल्क सोनोग्राफी के लिए वाउचर योजना प्रारम्भ की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 6000 रुपए के अतिरिक्त 2000 रुपए दिए जाने के तहत  मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत गत 30 जून को प्रथम किश्त की 1000 रूपए प्रति कृषक 65 लाख से अधिक कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 653.40 करोड़ रुपए हस्तान्तरित की गई है। इसी प्रकार 8 हाजर 774 पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किए गए। महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’’ तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना में 450/- रूपए मात्र में एलपीजी सिलेण्डर गत एक  जनवरी से उपलब्ध कराया जा रहा है।   

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत विगत वर्षो के 38 हजार 447 लंबित आवास पूर्ण कराए गए। घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू एवं अन्य आवासहीन परिवारों एवं व्यक्तियों को गत दो अक्टूबर को प्रदेश में एक साथ 17 हजार 156 पट्टे वितरित किए गए हैं।