उद्योग व्यापार जगत को बजट से उम्मीदें, फोर्टी की बजट कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपे थे बजट सुझाव

उद्योग व्यापार जगत को बजट से उम्मीदें, फोर्टी की बजट कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपे थे बजट सुझाव

विधानसभा में बजट सत्र की घोषणा के साथ ही, 10 जुलाई को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश का बजट पेश करेंगी।

जयपुर। विधानसभा में बजट सत्र की घोषणा के साथ ही, 10 जुलाई को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश का बजट पेश करेंगी। इससे पहले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों से बजट पर सुझाव लिए थे। 

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) की बजट कमिटी ने उद्योग और व्यापार के विभिन्न सेक्टरों से बजट पर व्यावहारिक सुझाव संकलित कर मुख्यमंत्री को सौंपे। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि उनके 80 प्रतिशत से अधिक सुझावों को सरकार बजट घोषणा में शामिल करती है।

फोर्टी के प्रमुख बजट सुझाव

  • वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाकर औद्योगिक क्षेत्रों में वेयरहाउस, लॉजिस्टिक फर्म और धर्म कांटा का नियमन किया जाए
  • रीको एमनेस्‍टी स्‍कीम 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखी जाए।
  • औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, अतिक्रमण मुक्त और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाएं।
  • पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग परिवर्तन के लिए एनओसी जारी की जाए।
  • औद्योगिक भूखंडों को लीज होल्ड के स्थान पर फ्री होल्ड किया जाए।
  • फायर एनओसी के प्रावधानों की विसंगतियां दूर की जाएं और उद्यमियों के सुझावों पर पुनः प्रावधान तैयार किए जाएं।
  • जयपुर मेट्रो के नए फेज को वीकेआई रोड नंबर 14 तक विस्तार किया जाए।
  • जयपुर के उत्तर में सीकर रोड पर सीतापुरा के जेईसीसी की तरह एग्जीबिशन सेंटर विकसित किया जाए।
  • सरकार की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन प्रदर्शनी, मेलों का आयोजन किया जाए।
  • मनरेगा योजना को उद्योगों से जोड़ा जाए।
  • व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाए।
  • दलहन पर मंडी शुल्क कम किया जाए।
  • एमएसएमई की चुनौतियों को दूर कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
  • लेबर लॉ को व्यवहारिक बनाया जाए।
  • आरएफसी की ब्याज दरों को संशोधित किया जाए।
  • सोलर प्रोजेक्ट को रिप्‍स के तहत लाभ दिया जाए।
  • जीएसटी के मिसमैच, रिफंड और स्लैब सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जाए।
  • जयपुर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए।
  • एसईजेड विकास के लिए बिजली की दर कम की जाए और रिंग रोड का काम पूरा किया जाए।
  • कृषि भूमि खरीद के साथ ही नाम परिवर्तन भी हो जाना चाहिए।
  • सरकार प्रदेश में स्क्रैप नीति बनाए और इसे रिप्‍स में शामिल किया जाए।

फोर्टी की ओर से अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के सामने यह बजट सुझाव प्रस्तुत किए।

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