Rajasthan Assembly Session : सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज भी जारी है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। इस बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन में प्रश्नकाल चला जिसमें जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा सदस्यों द्वारा सवाल पूछे गए जिससे संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए। 

स्थगन से पहले आज क्या कार्यवाही हुई विधानसभा में

अब विधायकों को ऑनलाइन ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे जवाब
राजस्थान विधानसभा में प्रश्न काल समाप्त होने के बाद सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने घोषणा करते हुए कहा कि विधायकों को सवालों के जवाब पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते थे। अब उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट पर जवाब उपलब्ध कराए जा सकेंगे। एक दिन के बाद ही सीधे ऑनलाइन जवाब उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

भादरा नगरपालिका चुनाव पर सदन में हंगामा, विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की
भादरा नगरपालिका अध्यक्ष उपचुनाव घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने सोमवार को सदन में हंगामा करते हुए भादरा की घटना को लेकर विरोध जताया। इस दौरान न्याय दो न्याय दो की नारेबाजी वेल में आकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक अमित चाचान ने मामला उठाते हुए कहा कि भादरा नगर निकाय अध्यक्ष का चुनाव था, लेकिन अचानक चुनाव अधिकारी छुट्टी पर चला गया। चुनाव को स्थगित की आवश्यकता और आज दिनांक तक चुनाव की कोई घोषणा नहीं हो पाई। हम आसान से संरक्षण चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मांग को उठाया।

होमगार्ड जवानों को स्थाई करने का फिलहाल कोई विचार नहीं: खराड़ी
राजस्थान में होमगार्ड जवानों को फिलहाल स्थाई नहीं किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में होमगार्ड मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जानकारी दी।
विधायक अमृतलाल मीणा ने प्रश्नकाल में होमगार्ड जवानों को स्थाई करने से जुड़ा प्रश्न उठाया। इस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जवाब दिया कि होमगार्ड जवानों को स्थाई करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। होमगार्ड जवानों के विराम भत्ता बंद करने से जुड़े सवाल पर मंत्री खराड़ी ने कहा कि वर्तमान में होमगार्ड जवानों को विराम भत्ता कांग्रेस सरकार ने 2022 बंद किए, लेकिन हमारी सरकार ने फिर से विराम भत्ता देना शुरू किया है।

शेरगढ़ में शहीदों के नाम संस्थाओ के नामकरण की प्रकिया में देरी का मामला सदन में उठा
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहीदों के नाम पर संस्थाओं के नामकरण से जुड़ा सवाल उठा। विधायक बाबू सिंह राठौड़ के प्रश्न पर मंत्री विजय सिंह चौधरी ने जवाब दिया कि पंचायत और विभागों से एनओसी आ जाएगी तो शहीदों के नाम पर नामकरण कर दिया जाएगा। विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने कहा तीन साल हो गए अब तो बता दो कब तक नामकरण कर होगा। मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा जैसे ही कार्रवाई पूरी होगी नामकरण किया जाएगा। विधायक राठौड़ ने कहा कार्रवाई पूरी  हो चुकी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मंत्री इस पर जल्दी कार्रवाई करें।

पन्नाधाय अमृत योजना में केन्द्र की राशि पर धारीवाल ने उठाया सवाल तो सदन में हुआ हंगामा
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने पन्नाधाय जीवन अमृत योजना को लेकर सवाल उठाया। धारीवाल ने पूछा कि कितनी राशि केंद्र सरकार ने खर्च की। मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि 2016- 17 में करीब 27 करोड़ खर्च हुए। धारीवाल ने कहा कि मैं केवल केंद्र के हिस्से की राशि के बारे में पूछ रहा हूं।अविनाश गहलोत के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। धारीवाल ने फिर पूछा मुझे पिछले साल कितना खर्च हुआ उसका जवाब चाहिए। अविनाश गहलोत ने कहा पिछले पांच साल आपकी सरकार थी। आपने कुछ नही किया। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने कहा बीपीएल परिवारों का मामला है अध्यक्ष जवाब दिलाए। इस पर जवाब नही मिलने पर विपक्ष कासदन में हंगामा जारी रहा।

हारे प्रत्याशियों से प्रस्ताव लेने पर विपक्ष ने जताया विरोध, सदन में पक्ष-विपक्ष में तीखी बहस
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विधायकों को सार्वजनिक कार्यों से मिलने वाली राशि को लेकर सवाल उठाया। जूली ने कहा कि सड़कों को लेकर यह पैसा मिलता है। हमारी सरकार के वक्त 10 करोड रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने 5 और 3 का प्रावधान किया गया है। पहली बार राज्य सरकार की तरफ से लेटर निकाला गया है, जिसमें बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों से प्रस्ताव लिया जा रहा है। मेरा सवाल है कि जो व्यक्ति चुनाव हार गया वह क्या जनप्रतिनिधि की श्रेणी में आता है या नहीं आता? सदन में यहाँ के सदस्यों से प्रस्ताव की बात की जाती है और अब हारे हुए प्रत्याशियों से सड़कों को लेकर प्रस्ताव दिए जा रहे हैं लेटर के माध्यम से, यह क्या है? विपक्ष में टीकाराम जूली के स्थगन के माध्यम से मामला उठाने पर विपक्ष ने विरोध जताया।