सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित, किसानों को निर्बाध बिजली देने के लिए 11 केवी फीडर सेग्रेगेशन के कार्यों को मंजूरी

जयपुर। राज्यमंत्रिमण्डल ने कर्मचारी कल्याण, कृषक हित, विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण, रेल परिवहन के विकास सहित कई फैसलों को मंजूरी प्रदान की है। राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाते हुए 25 लाख करने का निर्णय किया है। साथ ही पुरुष एवं महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में राज्यमंत्रिमंडल की बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फे्रंस में बताया कि कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केन्द्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। यह प्रावधान एक अप्रेल, 2024 से प्रभावी रहेंगे। इसी तरह न्यायालयों के लिपिकवर्गीय कार्मिकों, चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

नाथद्वारा-देवगढ़-मदारिया रेल लाइन के लिए भूमि आवंटन
संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि राजसमंद जिले के राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट उपखण्डों की कुल 42.1576 हैक्टेयर भूमि नाथद्वारा-देवगढ़-मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना के लिए रेलवे मंत्रालय को आवंटित करने की मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दी है। इसी तरह मंत्रिमंडल ने रिवेम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत कृषि फीडर्स के 11 केवी फीडर पृथक्करण (सेग्रेगेशन) की क्रियान्विति को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना में लगभग 7,896 करोड़ की लागत से 11 केवी फीडर सेग्रेगेशन के 7522 कार्य करवाए जाएंगे, जिसके लिए आरईसी लिमिटेड की ओर से स्वीकृति एक अप्रैल, 2024 को प्राप्त हो चुकी है।

3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
तीन हजार मेगावाट की 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों एवं शर्तों के तहत भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गई तथा बीकानेर की पूगल तहसील के ग्राम बरजू में 50.42 हैक्टेयर भूमि 765/400/220 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बीकानेर-3 नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड को आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। सौर ऊर्जा पर आधारित इन परियोजनाओं की स्थापना से राज्य में क्षेत्रीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए भूमि आवंटित
कैबिनेट ने केन्द्रीय एमएसएमई मंत्रालय को जयपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए जेडीए की दहमीकलां संस्थानिक योजना में 12 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।