किसानों का पंजीकरण करेगी मोदी सरकार, मिलेगी आधार जैसी आईडी 

नई दिल्ली। मोदी सरकार जल्द ही पूरे देश के किसानों का पंजीकरण करेगी, ताकि वे कृषि योजनाओं तक आसानी से पहुंच सकें।  वहीं किसानों की पहचान के लिए केन्द्र सरकार आधार जैसी अनूठी आईडी भी जारी करेगी। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने स्वराज अवार्ड्स के दौरान बताया की यह पहल 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक सरकार का लक्ष्य अगले साल मार्च तक पांच करोड़ किसानों का पंजीकरण करना है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और 19 राज्य इस पहल में शामिल हो चुके हैं। यह नया पंजीकरण विभिन्न कृषि योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा और सरकारी नीति योजना को अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में मदद करेगा।

देश में लगाए जाएंगे शिविर
चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय सत्यापन की जटिलता को कम करने के संदर्भ में इस योजना को शुरू किया जा रहा है। वहीं उन्नत किसान, वैज्ञानिक और कंपनियों को इस पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके लिए देश में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 

किसानों के लिए बनाई जा रही चैटबॉक्स जैसी तकनीकी
उन्होंने बताया कि किसानों के लिए एक एआई आधारित चैटबॉक्स जैसी तकनीकी प्रगति भी विकसित की जा रही है, जिससे किसानों को और अधिक समर्थन मिल सके। स्वराज ट्रैक्टर्स द्वारा आयोजित पांचवें एग्रीटेक समिट और स्वराज अवार्ड्स शिखर सम्मेलन का विषय कृषि का भविष्य परिवर्तन के बीज बोना था जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी की उपस्थिति से सम्मानित किया गया।