सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए आर्य समाज द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। "आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने का कोई व्यवसाय नहीं है। यह अधिकारियों का काम है। असली प्रमाण पत्र दिखाओ।"
वकील की इस दलील को खारिज करते हुए कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली अभियोक्ता एक लड़की थी और याचिकाकर्ता के बीच शादी हुई थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को मध्य भारत आर्य को निर्देश देने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी।
सुप्रिम कोर्ट ने कहा, ''आर्य समाज का विवाह प्रमाण पत्र देने का कोई व्यवसाय नहीं है। यह अधिकारियों का काम है।'' असली प्रमाण पत्र दिखाओ।" उल्लेखनीय है कि सुप्रिया न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने नोटिस जारी किया और साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें सभा ने सभा को एक महीने के भीतर एसएमए की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों को शामिल करते हुए दिनांक 26.08,2016 के दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था।
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