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संभल मस्जिद-कुआं विवाद : सुप्रीम कोर्ट का उप्र सरकार को नोटिस, स्थिति का विवरण पेश करने का दिया निर्देश
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संभल शाही जामा मस्जिद समिति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। 
समलैंगिक विवाह : सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं की खारिज, समीक्षा करने से किया इनकार
शीर्ष अदालत ने पहले ही समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 13.png)
ब्लॉक हो गया आसमां, प्रदूषण को किया कैद
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब प्रदूषित शहरों का तैयार होगा डाटा। 
विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है? फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार
क्या मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में सुनवाई करेगा 
कोई भी कोर्ट मंदिर-मस्जिद से जुड़े मामलों में आदेश नहीं दे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होने तक कोई भी कोर्ट मंदिर-मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगी। 
यौन उत्पीडऩ अधिनियम के क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
धारा पांच के प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों को आंतरिक शिकायत समितियों के बिना जिलों में कार्यस्थल उत्पीडऩ की शिकायतों को दूर करने के लिए धारा छह में निर्धारित स्थानीय समितियों का गठन करना आवश्यक है दिल्ली : एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि संबंधित आंकड़ों की समीक्षा के बाद वह 05 दिसंबर को किसी प्रकार की छूट देने पर विचार करेगा। 
संभल मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई तक जिला अदालत की कार्यवाही पर सुप्रीम रोक
उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वेक्षण विवाद के मामले शुक्रवार को जिला अदालत से कहा कि वह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने तक कोई कार्यवाही न करें 
जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है आधार कार्ड: सुप्रीम कोर्ट
इस संबंध में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) का संदर्भ दिया गया। 
मदरसों को बंद करने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, छात्रों को सरकारी स्कूलों में नहीं किया जाएगा स्थानांतरित
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की भी स्वतंत्रता दी। नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने बहुमत के विचार से असहमति जताई। चुनी हुई सरपंच को हटाना गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट
गांव वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक महिला सरपंच चुनी गई है और उन्हें उसके निर्देशों को मानना होगा। 