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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: दिल्ली में बैरिकेड्स की समीक्षा, इंटरनेट बहाल करने और मेट्रो का सामान्य परिचालन सुनिश्चित करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में अधिकारियों को दिल्ली में लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था के मद्देनजर बैरिकेड्स की समीक्षा करने और इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, न्यायालय ने बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को भी हिरासत में न लेने और मेट्रो-रेल सेवाओं को सामान्य रूप से चालू रखने का आदेश दिया है। आरसीए चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट
डी.डी. कुमावत और मेघा गौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने आदेश दिया कि चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे जाएं, जब तक उच्च न्यायालय संबंधित विवादों का निपटारा नहीं कर देता। 
CBSE के कक्षा 6 के छात्रों को राहत: फिलहाल नहीं लागू होगी तीन भाषा नीति, 1 अप्रैल 2027 से नया नियम होगा लागू
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन भाषा नीति के तहत कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए इस शैक्षणिक सत्र में तीसरी भाषा की अनिवार्य छूट प्रदान की है। अदालत ने इस नीति को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का निर्देश दिया है। तब तक मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा। 
सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश, TMC कार्यालय से बिलबोर्ड हटाने के मामले पर जल्द सुनवाई करने को कहा
उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यालय से कोलकाता नगर निगम द्वारा बिलबोर्ड हटाए जाने के खिलाफ याचिका पर शीघ्रता से फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बिलबोर्ड हटा दिए जाने से मामला निष्प्रभावी या समाप्त नहीं हो जाता। 
ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी न्यायाधीश ने लगाई जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने पर रोक
अमेरिकी फेडरल न्यायाधीश डेबरा बोर्डमैन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए जन्म के आधार पर नागरिकता सीमित करने वाले नए कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इसे असंवैधानिक और 14वें संशोधन का उल्लंघन करार दिया, जिससे अवैध या अस्थायी प्रवासियों के बच्चों को राहत मिली है। 
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बीसीआई लॉ छात्रों के व्यवहार को रेगुलेट नहीं कर सकती, नालसार छात्रों पर जारी दोनों नोटिफिकेशन रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून के छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अदालत ने हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों के खिलाफ जारी बीसीआई की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद CJP का बड़ा फैसला: 5 सितंबर का दिल्ली मार्च वापस, सरकार ने छात्रों को दिया भरोसा
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले अपने प्रस्तावित मार्च को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सरकार के वादे पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास ने मार्च वापसी की पुष्टि की। 
सुप्रीम कोर्ट ने CJP के 5 सितंबर दिल्ली मार्च पर रोक से किया इनकार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि प्रदर्शन से अप्रिय स्थिति होने का कोई ठोस आधार नहीं है। CJP अपनी मांगों को लेकर इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी। 
वीर सावरकर मामले में राहुल गांधी को राहत: SC ने रद्द की लखनऊ कोर्ट की कार्रवाई, कहा- अदालत ने यूपी सरकार से नहीं ली जरूरी कानूनी अनुमति
वीर सावरकर पर दिए बयान से जुड़े मानहानि मामले में उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए लखनऊ अदालत की आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से अनिवार्य कानूनी मंजूरी के बिना यह कार्रवाई शुरू की गई थी। 
करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नौकरी देने पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले में आगे की सुनवाई तय की है। 
प्रदर्शनकारियों की डिजिटल निगरानी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, माकपा सांसद ए.ए. रहीम की याचिका पर सुनवाई को मिली मंजूरी
उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों की फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक तथा बायोमेट्रिक निगरानी को चुनौती देने वाली माकपा सांसद ए.ए. रहीम की याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनियों के जरिए यह डेटा संग्रह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। 
'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़ी गतिविधियों और फर्जी वकीलों की याचिका पर Supreme Court ने केंद्र से मांगा जवाब, CBI को नोटिस जारी
उच्चतम न्यायालय ने फर्जी लॉ डिग्री, अदालती टिप्पणियों के व्यावसायिक दुरुपयोग और 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़ी गतिविधियों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र, बीसीआई और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में कोर्टरूम की कार्यवाही के मीम्स और व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई की मांग की गई है।