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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ''पीरियड्स लीव'' की याचिका: सुनवाई से किया इंकार, कहा-मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने के लिए याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर विचार करें सरकार
उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के लिए अनिवार्य सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चिंता जताई कि ऐसे कानून से महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से कतरा सकते हैं। -(8).png)
इच्छामृत्यु : दुनिया के 11 देशों में सख्त शर्तों के साथ अनुमति; भारत में पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत, अब तक लाखों लोगों ने चुना सम्मानजनक मृत्यु का विकल्प
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सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के एक मरीज को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति देकर 'गरिमापूर्ण मृत्यु' के अधिकार को पुनः पुष्ट किया है। भारत में लाइलाज स्थिति में लाइफ-सपोर्ट हटाना वैध है, जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु (जहरीला इंजेक्शन) प्रतिबंधित है। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे 11 देशों में सक्रिय इच्छामृत्यु कानूनी है, जहाँ सालाना हजारों लोग इसे चुनते हैं। 
कौन है हरीश राणा? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की परमिशन, 13 सालों से पीवीएस हालत में है युवक
सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा (PVS) में पड़े गाजियाबाद के युवक को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने 'गरिमा के साथ मरने' को मौलिक अधिकार मानते हुए लाइफ सपोर्ट हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पिता की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिससे लंबे समय से पीड़ा झेल रहे परिवार को राहत मिली। 
चीन ने ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले अलगाववादियों को कड़ी सजा दी, "अलगाव रोधी कानून" का सख्ती से पालन का करने का दिया आदेश
चीन के सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने अलगाव रोधी कानून के तहत ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले कट्टरपंथियों को सजा देने की पुष्टि की है। वार्षिक वर्क रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। बीजिंग ने स्पष्ट किया है कि अलगाववाद भड़काने वालों के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाई जाएगी। 
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई NCERT को फटकार: विवादित पुस्तक पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्या है पूरा मामला?
उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ देने वाली NCERT कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर लगाया प्रतिबंध। कोर्ट ने इसे बदनाम करने की साजिश बताया। दो सप्ताह में मांगी अनुपालन रिपोर्ट। 
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: अंतिम मतदाता सूची सामने आने से पहले हो सकती है चुनावी तारीखों की घोषणा, मतदाता सूची से 58 लाख से अधिक नाम कटे
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा अंतिम मतदाता सूची से पहले भी संभव। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, 28 फरवरी के बाद चरणों में प्रकाशित सूचियां भी मान्य होंगी। बूथ पुनर्गठन की संभावना कम। राज्य में पुराने 80,681 मतदान केंद्रों के साथ ही चुनाव कराए जा सकते हैं। 
राट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान: नहीं देना होगा अमेरिकी नागरिकों को टैक्स, जानें क्या है सरकार का पूरा प्लान
ट्रंप की संसद में घोषणा। टैरिफ राजस्व से अमेरिका इतना समृद्ध होगा कि नागरिकों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों के बावजूद, ट्रंप ने 1870-1913 के स्वर्ण युग का हवाला देते हुए टैरिफ को आर्थिक मजबूती और कर-मुक्त भविष्य का मुख्य आधार बताया। 
सबरीमाला विवाद: भाजपा ने की नए हलफनामे की मांग, मुख्यमंत्री विजयनन के घर के सामने अयप्पा ज्योति जलाएगी पार्टी
महिलाओं में प्रवेश को लेकर बड़ा राजनीतिक कदम। भाजपा ने की मुख्यमंत्री के आवास के सामने अयप्पा ज्योति जलाने की घोषणा। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु लेंगे भाग। सरकार पर सबरीमाला मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने का दवाब। माकपा के राज्य सचिव के खिलाफ टिप्पणियां वापस लेने की मांग। 
तिरुपति लड्डू मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की एक-सदस्यीय जांच समिति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की एक-सदस्यीय जांच समिति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक जांच से आपराधिक जांच प्रभावित नहीं होगी। 
सीएम ममता ने लगाया एसआईआर प्रक्रिया में 10 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कम होने का आरोप, 28 फरवरी को प्रकाशित होगी अंतिम सूची
पश्चिम बंगाल में विशेष पुनरीक्षण के दौरान 4 लाख से अधिक दस्तावेज अपात्र पाए गए हैं। सुनवाई में अनुपस्थित 7 लाख लोगों सहित कुल 10 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। 
बंगाल वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR को ज्यूडिशियल निगरानी में रखा, माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई
ममता बनर्जी सरकार ने आयोग को पर्याप्त संख्या में ग्रुप-B अधिकारी उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई थी। -(8)2.png)
स्वास्थ्य चिंताओं के बीच पाकिस्तानी पूर्व पीएम इमरान खान अस्पताल में भर्ती, वसीम अकरम, वकार यूनिस सहित ये क्रिकेटर आए सपोर्ट में
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पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान को आंखों के गंभीर संक्रमण के इलाज हेतु अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला किया है। जेल में इलाज के अभाव में उनकी दाहिनी आंख की रोशनी 85% तक कम हो गई है। 