भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष कैंथ का तीखा प्रहार, बोले-एनसीआरबी की रिपोर्ट ने मान सरकार की नशा विरोधी नीति की पोल खोल दी, गरीब और दलित वर्ग के युवाओं के भविष्य पर जताई चिंता

चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने राज्य में बढ़ते नशे के संकट को लेकर भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों ने राज्य सरकार की नशा विरोधी नीति की पोल खोल दी है। कैंथ ने कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में ड्रग ओवरडोज से 89 मौतों की तुलना में 2024 में यह संख्या बढ़कर 106 हो जाना साफ साबित करता है कि राज्य में ड्रग माफिया सक्रिय है और सरकार स्थिति पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही है। पंजाब का एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों और ड्रग तस्करी से जुड़े अपराधों में देश में शीर्ष पर होना बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि खासकर गरीब और दलित वर्ग के युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि ‘छोटे स्तर के नशा तस्करों को प्रचार के लिए पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़े तस्करों को छोड़ा जा रहा है’, पंजाब के लोगों की लंबे समय से चली आ रही चिंता को दर्शाती है। यह टिप्पणी पंजाब सरकार की नशा विरोधी नीति की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है। उन्होंने कपूरथला की उस दर्दनाक घटना का भी जिक्र किया, जहां एक मां ने नशे के कारण अपने पांच बेटों को खो दिया। कैंथ ने कहा कि यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पंजाब के हजारों परिवारों के दर्द की तस्वीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कमजोर नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण पंजाब का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। गांवों और शहरों में नशे का नेटवर्क फैल रहा है, जबकि पुनर्वास और रोकथाम की व्यवस्था कमजोर और अप्रभावी बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नशा मुक्त भारत’ अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने केंद्र की योजनाओं और एजेंसियों के साथ गंभीर समन्वय स्थापित नहीं किया। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाये, सीमा पार तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाये और युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, खेल और शिक्षा के अवसर बढ़ाए। साथ ही नशा तस्करों से कथित मिलीभगत रखने वाले राजनीतिक नेताओं को बेनकाब किया जाये। भाजपा नेता कैंथ ने कहा कि पंजाब को बचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता तीनों जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अब भविष्य की पीढ़ियों को नशे से बचाने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।