जयपुर। परिवहन विभाग में ई-डिटेक्शन से जुड़े लंबित परिवादों के निस्तारण में अब तेजी देखने को मिलेगी। परिवहन मुख्यालय ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यालय स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को परिवादों की सुनवाई और समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत सभी अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त तथा उप परिवहन आयुक्तों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया है। इसके अलावा विभाग ने जिला स्तर पर भी जिम्मेदारियां तय करते हुए डीटीओ सुमन डेलू, संजय शर्मा और विनय बंसल को ई-डिटेक्शन परिवादों के समाधान का दायित्व दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बताया जा रहा है कि विभाग में वर्तमान में ई-डिटेक्शन से जुड़े करीब 5 हजार परिवाद लंबित चल रहे हैं।
इन मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने से वाहन मालिकों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा होगा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी।
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