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परिवहन विभाग के सभी उड़नदस्ता वाहनों की लाइव होगी लोकेशन, लापरवाही पर निरीक्षक और डीटीओ होंगे जिम्मेदार
परिवहन मुख्यालय ने उड़नदस्ता वाहनों में वीएलटीडी (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) अनिवार्य रूप से एक्टिव करने के निर्देश। सभी आरटीओ और डीटीओ को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। डिवाइस निष्क्रिय मिलने पर संबंधित निरीक्षक और डीटीओ के खिलाफ कार्रवाई। 
फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र मामले में परिवहन विभाग सख्त, अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ होगी नियमानुसार कार्रवाई
फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड से सरकारी लाभ लेने वालों पर परिवहन विभाग सख्त। उप परिवहन आयुक्त राजेश जाखड़ ने सभी आरटीओ को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश। अपात्र लोगों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत कार्रवाई। 
परिवहन विभाग : ई-डिटेक्शन चालानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारी अधिकृत
ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए परिवहन विभाग ने संबंधित आरटीओ, एआरटीओ और डीटीओ को रिड्रेसल अथॉरिटी बनाया। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए। 28 जुलाई 2025 से लागू ई-डिटेक्शन प्रणाली में दस्तावेजों की कमी पर ई-चालान जारी होते हैं। 
जुलाई 2026 तक परिवहन विभाग ने लक्ष्य का केवल 84.38 प्रतिशत राजस्व जुटाया, दौसा आरटीओ प्रदेश में रहा अव्वल
राजस्थान परिवहन विभाग जुलाई 2026 तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य का 84.38 फीसदी ही हासिल कर सका। 2973.68 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 2509.16 करोड़ रुपए की वसूली। दौसा आरटीओ 80.25 करोड़ रुपए के साथ पहले, अलवर 110.91 करोड़ रुपए के साथ दूसरे और अजमेर 233.91 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर। 
यूआईटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पीआरसी लेने की कोशिश, परिवहन विभाग ने दिए एफआईआर के आदेश
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की पीआरसी प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर ने कथित रूप से यूआईटी का फर्जी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाया। 21.png)
डीटीओ ने बदल दिए जिले, परिवहन विभाग के रोस्टर पर उठे सवाल
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परिवहन विभाग में चेकिंग रोस्टर को लेकर विवाद खड़ा। आरोप है कि कुछ डीटीओ ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निरीक्षकों की ड्यूटी दूसरे जिलों में लगाई। शाहपुरा, चौमू और कोटपूतली क्षेत्रों में जारी आदेशों पर सवाल उठे। 67.png)
आरटीओ की ढिलाई से लड़खड़ाई राजस्व वसूली, पहली तिमाही में लक्ष्य से 364 करोड़ पीछे परिवहन विभाग
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परिवहन विभाग 2026-27 की पहली तिमाही में राजस्व लक्ष्य से 324 करोड़ रुपये पीछे रह गया। जून तक 2062.08 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1738.05 करोड़ रुपये (84.29%) ही वसूले। दौसा आरटीओ प्रथम, अलवर दूसरे और अजमेर तीसरे स्थान पर। 
परिवहन विभाग में फिलहाल नहीं होंगे ट्रांसफर-पोस्टिंग, अधिकारियों को सड़क सुरक्षा पर फोकस के निर्देश
परिवहन विभाग में फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग की संभावना नहीं। प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसे संकेत मिले। सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान ट्रांसफर-पोस्टिंग का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि कुछ आरटीओ ट्रांसफर-पोस्टिंग के सिलसिले में जयपुर आ रहे थे। 
वीएलटीडी कंपनियों पर सख्ती : ज्यादा पैसे वसूले तो 7 दिन में रिफंड, दोबारा गलती पर 3 महीने के लिए पोर्टल से बाहर
वाहन मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से जुड़ी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा जारी नई एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई ओईएम कंपनी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलती है, तो पहली शिकायत पर उसे लिखित चेतावनी दी जाएगी और सात दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि वाहन मालिक को होगी लौटानी। पुलिस की तर्ज पर परिवहन विभाग में बनेगा स्टेट कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन पर दर्ज होंगी शिकायतें
राजस्थान परिवहन विभाग आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस की तर्ज पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने की तैयारी कर रहा। परिवहन मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित इस कंट्रोल रूम के साथ एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। 
बकाया कर वसूली पर सख्त हुए परिवहन विभाग, जिलावार समीक्षा में दिए लक्ष्य पूरे करने के निर्देश
परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व अर्जन, बकाया वसूली तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश। परिवहन विभाग : ई-डिटेक्शन परिवादों के निस्तारण में आएगी तेजी, नियमित सुनवाई के निर्देश जारी
Rajasthan Transport Department ने ई-डिटेक्शन से जुड़े करीब 5 हजार लंबित परिवादों के त्वरित निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। अपर, संयुक्त और उप परिवहन आयुक्तों के साथ जिला स्तर पर डीटीओ अधिकारियों को भी मामलों की नियमित सुनवाई के निर्देश। 