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परिवहन विभाग ने अपनाया सख्त रुख : राज्य में 4 लाख से अधिक वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ रहे, तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश
प्रदेश में बिना फिटनेस के संचालित हो रहे वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया। परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी करते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा। -(1200-x-600-px)-(4)23.png)
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त सख्त, ओवरलोड चालान नहीं करने पर जताई नाराजगी
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परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने लक्ष्य पूरे न होने पर नाराजगी जताई। ओवरलोड चालानों के टारगेट पूरा न करने वाले उड़नदस्तों पर सख्ती के निर्देश दिए। कम राजस्व वाले निरीक्षकों की आईडी बंद करने और पिछड़े आरटीओ से जवाब तलब किया गया। जैसलमेर बस हादसा, प्राइवेट बसों की गड़बड़ियां और लंबित मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। -(3)7.png)
निजी बसों की छत से लगेज कैरियर हटाने के निर्देश पर विवाद, ऑपरेटरों ने दी हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
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राज्य में निजी बसों की छत पर लगे लगेज कैरियर हटाने के परिवहन विभाग के निर्देशों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी आरटीओ और डीटीओ को 31 दिसंबर तक निजी बसों से लगेज कैरियर हटवाने के निर्देश दिए। विभाग का तर्क है कि कैरियर में 3 से 4 फुट ऊंचाई तक भारी सामान लादा जाता है, जिससे बस का संतुलन बिगड़ता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती। -(2)10.png)
राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने की आयुक्त से मुलाकात, कहा- विभाग की रीढ़ है परिवहन निरीक्षक
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राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मुख्यालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के नवनियुक्त परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि आयुक्त ने स्वागत स्वीकार करते हुए कहा कि परिवहन निरीक्षक विभाग की रीढ़ हैं। 
परिवहन विभाग की बड़ी पहल : हाईवे सुरक्षा होगी मजबूत, पुलिस को मिलेंगे हाई-टेक वाहन व उपकरण
राजस्थान में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनके लागू होने से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ा निर्णय 100 हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद का है, जिसके लिए 26 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। 1.png)
परिवहन आयुक्त पद संभालते ही सख़्त तेवर : पुरुषोत्तम शर्मा बोले- इलीगल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं, 7 डिजिट घोटाले में नहीं होगी ढिलाई
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राज्य के नए परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त ओपी बुनकर, रेणु खंडेलवाल तथा उपपरिवहन आयुक्त राकेश मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शर्मा का स्वागत किया। पदभार संभालते ही शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ ही विभाग की प्राथमिकताएँ होंगी। पुराने वाहनों की फिटनेस फीस में बढ़ोतरी : 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की हर साल बढ़ेगा शुल्क, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
राजस्थान में पुराने वाहनों की फिटनेस फीस में सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर 11 नवंबर 2025 से सभी आरटीओ में नई फीस वसूली शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी कमर्शियल व निजी वाहनों की फिटनेस फीस हर साल बढ़ेगी। दुपहिया वाहनों के लिए 15 वर्ष तक फिटनेस फीस 600 रुपए तय की गई है। सिंधीकैम्प बनेगा मल्टी-मोडल हब : शहर के बाहरी हिस्सों में विकसित होंगे नए बस स्टैंड, बस संचालन प्रणाली को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
बजट घोषणा 2022-23 के तहत परिवहन विभाग ने जयपुर में बस संचालन प्रणाली को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विभाग की योजना के अनुसार 100 फीसदी प्राइवेट बसों का संचालन अब शहर के बाहरी हिस्सों में विकसित होने वाले नए बस स्टैंडों से किया जाएगा। जिला कलेक्टरों को भी मिलेगा रोड सेफ्टी फंड : परिवहन विभाग ने जारी की राशि, विभाग का उद्देश्य राज्यभर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना
राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर अब जिला प्रशासन की भूमिका और मजबूत होगी। परिवहन विभाग ने पहली बार समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से सीधे जिला कलेक्टरों को फंड जारी किया है। विभाग की ओर से 41 जिलों के लिए प्रत्येक कलेक्टर को 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह कदम हाल ही में हरमाड़ा क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर शुरू की गई विभागीय कवायद का हिस्सा है परिवहन विभाग के पास 700 करोड़ का फंड, फिर भी सड़क सुरक्षा पर लापरवाही
राजस्थान परिवहन विभाग के पास 700 करोड़ रुपए का सड़क सुरक्षा कोष होते हुए भी इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा। विभाग केवल ट्रॉमा सेंटर्स पर फोकस कर रहा है, जबकि हादसों की रोकथाम पर ध्यान नहीं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि राजस्थान को उड़ीसा मॉडल अपनाना चाहिए, जहां ड्राइवरों की सख्त ट्रेनिंग से सड़क सुरक्षा बेहतर हुई है। 
जैसलमेर बस हादसा : प्रदेश की सभी यात्री बसों की होगी सख्त जांच, परिवहन विभाग ने शुरू किया विशेष अभियान
जैसलमेर बस हादसे के बाद अब प्रदेशभर में संचालित सभी यात्री बसों की सघन जांच की जाएगी। आरटीओ को मैसिव इंस्पेक्शन के निर्देश जारी किए। हर बस के निरीक्षण के दौरान परिवहन निरीक्षक अपनी टिप्पणियाँ दर्ज। अभियान यात्री सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संचालित किया जाएगा। भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। परिवहन विभाग से सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ अलग : प्रकोष्ठ के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए अलग स्पेस की व्यवस्था, किराए पर ली बिल्डिंग
नई व्यवस्था से सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को स्वतंत्र रूप से काम करने और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सहूलियत मिलेगी। 