छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ की लागत से बना पुल : पहली ही बारिश में बहा साइड शोल्डर और अप्रोच हिस्सा, लोगों ने कहा - अंग्रेजों के शासन में बना पुराना पुल आज भी खड़ा

पुल की निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल

छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ की लागत से बना पुल : पहली ही बारिश में बहा साइड शोल्डर और अप्रोच हिस्सा, लोगों ने कहा - अंग्रेजों के शासन में बना पुराना पुल आज भी खड़ा
छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में 3.13 करोड़ रुपये की लागत से बना नया पुल मानसून की पहली तेज बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो गया। पुल का साइड शोल्डर और अप्रोच बहने से जॉइंट्स पर बड़े गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए तकनीकी जांच और दोषी अधिकारियों व एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है।

कोरिया। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित एक पुल का कुछ हिस्सा मानसून की पहली ही तेज बारिश में क्षतिग्रस्त होकर बह गया। 3 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से बने पुल का साइड शोल्डर और अप्रोच हिस्सा लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश में  बह गया है। पुल के जॉइंट्स पर बड़े-बड़े गड्ढे बनने से राहगीरों के लिए खतरा पैदा गया है। स्थानीय लोगों ने नये पुल की निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं। लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर नया पुल बना है, उसके ठीक बगल में अंग्रेजों के शासनकाल में बना पुराना पुल आज भी मजबूती से खड़ा है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुल निर्माण के दौरान ही इसकी गुणवत्ता और दोनों ओर बनाये गये अप्रोच की मजबूती को लेकर कई बार शिकायतें की गयी थीं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाये गये थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। अब लगातार बारिश के बाद पुल का साइड शोल्डर बह जाने तथा जॉइंट्स पर गड्ढे बनने से लोगों की आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। लोगों ने यह भी बताया कि पुल पर न तो पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार के चेतावनी बोर्ड लगाये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि इस पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाले सेतु निगम द्वारा कराया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया, जिसका असर पहली बड़ी बारिश में ही सामने आ गया। नागरिकों ने पूरे निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने, गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच करवाने तथा मामले में दोषी अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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