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रिपोर्ट में दावा: हमास ने अक्टूबर 2023 में यौन उत्पीड़न को दिया अंजाम, पीड़ितों में 52 देशों के नागरिक शामिल
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सिविल कमीशन की 300 पन्नों की रिपोर्ट "साइलेंस्ड नो मोर" ने 7 अक्टूबर के हमलों और गाजा में बंधकों के खिलाफ योजनाबद्ध यौन हिंसा का पर्दाफाश किया है। 10,000 साक्ष्यों के आधार पर इसे 'युद्ध का हथियार' और नरसंहार बताया गया है। रिपोर्ट में अपराधियों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई है। 
ईरान-अमेरिका वार्ता पर तनाव : ईरानी प्रवक्ता इब्राहिम रजाई का कड़ा रुख, बोले-मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है आवश्यक विश्वसनीयता
ईरानी संसद ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका के साथ बातचीत के लिए आवश्यक विश्वसनीयता नहीं है। प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा कि इस्लामाबाद डोनाल्ड ट्रंप के हितों के आगे निष्पक्ष रहने में विफल रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट और ऊर्जा युद्ध के बीच, ईरान ने सीधी बातचीत से इनकार करते हुए तटस्थ मध्यस्थ की मांग की है। 
‘राज उन्नति’ की चतुर्थ बैठक में सीएम सख्त, परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'राज उन्नति' की चौथी बैठक में परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए जनहित के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। 
राशन डीलर्स से अफसर की मिलीभगत गरीबों का 63 लाख का गेंहू डकार गए, सचिव की जांच में और ज्यादा मिला गेंहू गबन
राजस्थान में 63 लाख रुपये के गेहूं गबन मामले में प्रवर्तन अधिकारी रेखा खींची को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में खैरथल-तिजारा के आठ डीलर्स के साथ मिलकर 2,338 क्विंटल गेहूं की हेराफेरी उजागर हुई। सरकार आरोपी अधिकारी और डीलर्स से पूरी राशि की वसूली करेगी। 
आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले पर गहलोत का बड़ा हमला: AAG की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल, कहा-रोपियों की पैरवी कर रही फर्म से जुड़े हैं AAG, सरकार को तुरंत करना चाहिए एक्शन
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदर्श कोऑपरेटिव घोटाले में हितों के टकराव का मुद्दा उठाते हुए AAG शिव मंगल शर्मा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने RGHS योजना में लापरवाही और रिफाइनरी में आग की घटना को सरकार की बड़ी चूक बताया। गहलोत ने पंचायत चुनावों और महिला आरक्षण के मुद्दों पर भी पारदर्शिता की मांग की। 
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक्शन मोड दिखें सम्राट : अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की, कहा-विकास योजनाओं में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को जवाबदेही और पारदर्शिता के सख्त निर्देश दिए। चौधरी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जनसमस्याओं का समाधान समय सीमा के भीतर करना होगा। 
सोशल मीडिया पर वायरल महिला उत्पीड़न मामला : पुलिस की त्वरित कार्रवाई, लापरवाही पर दो कर्मी निलंबित
जयपुर पुलिस ने गर्भवती महिला से छेड़छाड़ मामले में सख्त रुख अपनाया है। विशेष टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और रूट मैप तैयार किया गया है। प्रारंभिक जांच में ढिलाई बरतने पर दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। 
चुनाव के आंकड़ों में देरी से केरल में मचा विवाद : वी.डी. सतीशान ने लगाया मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप, आंकड़े तुरंत प्रकाशित करने की मांग
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 9 अप्रैल को हुए मतदान के आंकड़ों में देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रवार प्रतिशत और डाक मतपत्रों की जानकारी सार्वजनिक न होने को पारदर्शिता के खिलाफ बताया। सतीशान ने लोकतांत्रिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सटीक डेटा तत्काल जारी करने की मांग की है। 
महिला सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना : संसद में पूछे गए हर सवाल पर गुमराह करने का लगाया आरोप, पीड़ित महिलाओं को मिलती है सहायता के बजाय बंद दरवाज़े और अधूरी व्यवस्थाएं
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा और 'वन स्टॉप सेंटर' की बदहाली पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद में आंकड़ों को 'संतोषजनक' बताकर जनता को गुमराह कर रही है। राहुल के अनुसार, स्टाफ की कमी और बजट में कटौती के कारण 5 में से 3 पीड़ित महिलाओं तक मदद नहीं पहुँच पा रही है। 
विदेशी फंडिंग पर सरकार का पहरा: लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित, नित्यानंद राय ने देशहित वाला विधेयक बताया
लोकसभा में विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पारदर्शिता और देशहित के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और शक्तियों का केंद्रीकरण करार दिया। यह कानून विदेशी चंदे को जवाबदेह बनाने और निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। 
बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मुख्य सचिव ने की समीक्षा: समन्वित प्रयास, सुदृढ़ निगरानी एवं जवाबदेही से मिलेंगे बेहतर परिणाम
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर में बीस सूत्रीय कार्यक्रम (TPP) की समीक्षा करते हुए गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने फरवरी 2026 तक की प्रगति का आकलन किया और अधिकारियों को समयबद्ध व पारदर्शी लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सुदृढ़ निगरानी और जवाबदेही से ही वंचित वर्गों का उत्थान संभव है। 
रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल हादसा: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने शुरू की जांच, उपाध्यक्ष गिल ने की परिजनों से मुलाकात
रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने मृतकों के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और अस्पताल में सुरक्षा मानकों की चूक की जांच की। इस मामले में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। 