राजस्थान पुलिस का रिपोर्ट कार्ड : 6 माह में गंभीर अपराधों में 4.65% कमी, ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स पर होगी बड़ी कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में पिछले छह महीनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए दावा किया है कि राज्य में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि अब पुलिस केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध की रोकथाम, संगठित अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने और स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2025 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2026 की समान अवधि में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज कुल अपराधों में 4.65 प्रतिशत की कमी आई है। इस दौरान दर्ज मामलों की संख्या 99,272 से घटकर 94,652 रह गई। वहीं पुलिस की सक्रिय कार्रवाई के चलते स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में 4.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति का संकेत है।

उन्होंने बताया कि हत्या के मामलों में 4.41 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 11.17 प्रतिशत, डकैती में 16.28 प्रतिशत, लूट में 19.93 प्रतिशत, अपहरण में 4.72 प्रतिशत, दुष्कर्म में 13.36 प्रतिशत तथा पॉक्सो एक्ट के मामलों में 20.90 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में भी 18.81 प्रतिशत की गिरावट आई है। संपत्ति संबंधी अपराधों में भी पुलिस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। लूट के मामलों में बरामदगी का प्रतिशत 71 से बढ़कर 79.09 प्रतिशत पहुंच गया, जबकि नकबजनी में बरामदगी 9.58 प्रतिशत से बढ़कर 58.24 प्रतिशत और चोरी के मामलों में 10.34 प्रतिशत से बढ़कर 24.79 प्रतिशत हो गई है।

साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य के सभी 41 पुलिस जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं तथा प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पडेस्क शुरू की गई है। साइबर हेल्पलाइन 1930 को 53 लाइनों के साथ 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा दो व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किए गए हैं। वर्ष 2025 में साइबर अपराधों में 768.7 करोड़ रुपये की राशि होल्ड की गई, जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में 174 आरोपियों की गिरफ्तारी और 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षित की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट में रिकॉर्ड 29.94 प्रतिशत अधिक मामले दर्ज किए गए। राज्यभर में 224 हॉटस्पॉट चिन्हित कर कार्रवाई की गई तथा मादक पदार्थ तस्करों की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। डीजीपी ने कहा कि भविष्य में बड़े ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स की अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने की कार्रवाई और तेज की जाएगी।

उन्होंने बताया कि एटीएस ने आतंकवाद, अवैध हथियार, विस्फोटक और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस तकनीकी संवर्ग में कैडर पुनर्गठन के बाद 403 पदों को उच्च पदों में परिवर्तित किया गया है, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का रास्ता साफ होगा। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) स्थापित किया जाएगा। साथ ही संगठित अपराध, रंगदारी और विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेंगे। प्रेस वार्ता में एडीजी दिनेश एमएन सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।