महादेव सट्टा ऐप मामला : सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, 7 दिन की ईडी रिमांड पर, दोनों पक्षों के बीच देर शाम तक चली बहस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की 8 दिनों की पूछताछ पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चंद्राकर को 19 नवंबर तक सात दिनों की ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सीबीआई की आठ दिन की रिमांड समाप्त होने पर सौरभ चंद्राकर को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रायपुर केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया था। इसी बीच ईडी ने अपने प्रकरण में पूछताछ के लिए चंद्राकर को अदालत में पेश कराने की प्रक्रिया शुरू की और प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया।

इसके बाद चंद्राकर को रायपुर केंद्रीय जेल से हथकड़ी लगाकर विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के संचालन, हवाला के माध्यम से कथित आर्थिक लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित तथ्यों की जांच के लिए आरोपी की हिरासत आवश्यक बताई। वहीं, बचाव पक्ष ने ईडी की कस्टोडियल रिमांड की मांग का विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच देर शाम तक चली बहस के बाद अदालत ने जांच एजेंसी का आवेदन स्वीकार करते हुए चंद्राकर की 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी।ईडी की पूछताछ मुख्य रूप से महादेव सट्टा एप से अर्जित कथित अवैध धनराशि, विभिन्न बैंक खातों में रकम के हस्तांतरण, हवाला नेटवर्क और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन पर केंद्रित रह सकती है। जांच एजेंसी पैनल ऑपरेटरों, सट्टा कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों तथा कथित प्रोटेक्शन मनी के भुगतान और वितरण के संबंध में भी जानकारी जुटा सकती है। इसके अतिरिक्त ईडी यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि सट्टा कारोबार से प्राप्त रकम किन-किन व्यक्तियों तक पहुंची और संबंधित लोगों की इस नेटवर्क में क्या भूमिका रही। जांच के दौरान वित्तीय लेन-देन की कड़यिों को जोडऩे तथा कथित धनशोधन के पूरे तंत्र की पड़ताल किए जाने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीबीआई ने सौरभ चंद्राकर से आठ दिनों तक पूछताछ की थी। इस दौरान महादेव सट्टा एप के संचालन, पैनल ऑपरेटरों की भूमिका, हवाला के जरिए धन के हस्तांतरण और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर सवाल किए गए थे। अब ईडी की सात दिनों की हिरासत को मामले में धन के प्रवाह और आर्थिक नेटवर्क की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीबीआई और ईडी की अलग-अलग जांच से सट्टा एप के संचालन में शामिल अन्य व्यक्तियों, वित्तीय लेन-देन तथा कथित अवैध कमाई के वितरण से संबंधित नए तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है।