40 विला की जांच पहुंची प्रदूषण नियंत्रण मंडल, आईएएस शिखर अग्रवाल के कार्यकाल की फाइलें तलब

जयपुर। आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े करीब 40 विला-कॉटेज खरीद प्रकरण की जांच अब राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंच गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंडल से शिखर अग्रवाल के अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान जारी की गई पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) का रिकॉर्ड मांगा है। एसीबी यह पता लगाने में जुटी है कि उनके कार्यकाल में किन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कहीं नियमों में बदलाव या छूट देकर किसी निजी कंपनी को अनुचित लाभ तो नहीं पहुंचाया गया।

जानकारी के अनुसार, एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र ने 9 नवंबर को प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सचिव को पत्र लिखकर संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा था। इसमें शिखर अग्रवाल के अध्यक्ष रहते हुए मंडल से जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों, एनओसी और उनसे संबंधित फाइलों की जानकारी मांगी गई है। अग्रवाल जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक मंडल के अध्यक्ष रहे थे।

एनओसी और स्वीकृतियों पर नजर :

एसीबी की जांच का फोकस इस बात पर है कि इस अवधि में होटल, रिसॉर्ट और अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं को किस प्रक्रिया के तहत पर्यावरण संबंधी मंजूरियां दी गईं। किन परियोजनाओं को एनओसी जारी हुई, स्वीकृति के लिए क्या शर्तें रखी गईं और कहीं निर्धारित नियमों में कोई रियायत तो नहीं दी गई, इसकी पड़ताल की जा रही है। मंडल से संबंधित फाइलें और दस्तावेज मिलने के बाद इनकी जांच की जाएगी।

गोयल फैशंस से जुड़ा है विला प्रकरण :

दरअसल, एसीबी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से उदयपुर और अलवर में करीब 40 विला-कॉटेज खरीदने के मामले की जांच कर रही है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 6.16 करोड़ रुपए बताया गया है। जांच में संपत्तियों की खरीद कीमत, बाजार मूल्य और संबंधित कंपनी को मिले सरकारी लाभों की पड़ताल की जा रही है। आशंका जताई गई है कि कंपनी को सरकारी पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर अनुचित लाभ पहुंचाया गया या नहीं।

अब दूसरी परियोजनाएं भी जांच के दायरे में ?

प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिकॉर्ड मांगने के बाद जांच का दायरा केवल विला-कॉटेज खरीद तक सीमित नहीं रहने की संभावना है। अब यह भी देखा जा सकेगा कि शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में मंडल से मंजूरी पाने वाली अन्य निजी परियोजनाओं में नियमों का पालन हुआ या नहीं। खासतौर पर गोयल फैशंस से जुड़ी परियोजनाओं को मिली स्वीकृतियां जांच के केंद्र में रह सकती हैं।

एसीबी की ओर से रिकॉर्ड मांगा जाना जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल किसी अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है और न ही केवल इस पत्र के आधार पर किसी अधिकारी की भूमिका को दोषपूर्ण माना जा सकता है। दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की तस्वीर साफ होगी।