जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त (राजस्व) विभाग ने लेखा सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के नियमित पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति तथा अतिरिक्त कार्यभार आवंटन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके वर्तमान पदस्थापन से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। विभाग के अनुसार कई मामलों में नियमित पदस्थापन के बावजूद अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यभार नहीं सौंपा जा रहा है। वहीं, कुछ विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों द्वारा अपने स्तर पर ही प्रतिनियुक्ति एवं अतिरिक्त कार्यभार के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इससे संवर्ग प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार के आदेश विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर या अन्य अधिकारी अपने स्तर पर जारी नहीं करेंगे। ऐसे प्रस्ताव औचित्य सहित शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग या निदेशक, कोष एवं लेखा को भेजने होंगे। साथ ही सभी विभागों को जारी पदस्थापन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने और नियमों के विपरीत कार्यवाही से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
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