यूपीआई के बड़े ट्रांजेक्शन पर नई व्यवस्था, भुगतान पर दुकानदारों को देना होगा एमडीआर

अब यूपीआई से बड़ी खरीदारी पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

यूपीआई से 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा कारोबारी भुगतानों पर अब 0.4 प्रतिशत तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) देना होगा। यह शुल्क ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों से वसूला जाएगा। 75 हजार रुपए या अधिक के भुगतान पर इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए होगी। एनपीसीआई ने त्योहारी सीजन के चलते इसे टाल दिया था।

नई दिल्ली। त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी और डिजिटल भुगतान की रफ्तार अब सामान्य होने लगी है। इसी बीच एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के जरिए होने वाले बड़े कारोबारी भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का नया ढांचा चर्चा में है। इसके तहत 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि यह शुल्क ग्राहकों को नहीं, बल्कि संबंधित व्यापारियों को देना होगा। 75,000 या इससे अधिक के भुगतान पर इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपया प्रति लेनदेन तय की गई है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने पहले इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे टाल दिया गया। एनपीसीआई ने इसे दीपावली के तुरंत बाद लागू करने की बात कही थी। इसके लिए अलग से तारीख घोषित की जानी थी। नए ढांचे का उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था के संचालन और तकनीकी ढांचे की लागत को पूरा करना है। 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर शुल्क: चुनिंदा कारोबारी यूपीआई लेनदेन में 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगेगा। यह राशि व्यापारी के खाते से संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता को दी जाएगी।