कोटा में प्रसूता की मौत के बाद जागा चिकित्सा विभाग, रेफरल व्यवस्था की होगी समीक्षा

मंत्री खींवसर ने ली अधिकारियों की बैठक

कोटा में प्रसूता की मौत के बाद जागा चिकित्सा विभाग, रेफरल व्यवस्था की होगी समीक्षा
कोटा में प्रसूता प्रीति महावर की मौत के मामले को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे मामले की समीक्षा की।

जयपुर। कोटा में प्रसूता प्रीति महावर की मौत के मामले को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पूरे मामले की समीक्षा की। साथ ही कोटा संभाग में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल व्यवस्था की कमियों की जांच कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह को कोटा संभाग भेजकर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति और रेफरल व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करने को कहा है। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर उच्च चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर फोकस रहेगा।

लिवर फेल्योर और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन से हुई थी स्थिति गंभीर बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रसव के बाद प्रसूता की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई थी। जांच में लिवर फंक्शन में अत्यधिक खराबी सामने आई। बाद में फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की स्थिति विकसित हो गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। हेपेटाइटिस-ए और ई की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मंत्री ने पूरे मामले के चिकित्सकीय पहलुओं की विस्तृत समीक्षा के निर्देश दिए। रेफरल में देरी रोकने पर रहेगा जोर मंत्री ने सेतु रेफरल सिस्टम को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को जरूरत पड़ने पर बिना देरी के उच्च चिकित्सा संस्थानों में पहुंचाया जाए।

इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। एएनएम, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (बीसीएमओ) और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को रेफरल प्रक्रिया, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान और निगरानी का नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा संभाग के सभी जिलों में एंबुलेंस सेवाओं, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और जोखिम का समय पर आकलन करने की व्यवस्था भी जांची जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी आपात स्थिति में प्रसूता को उपचार मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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