आखिर क्यों सोनिया गांधी की किताब से चर्चा में आए प्रणब मुखर्जी? क्या चाहते थे मनमोहन सिंह की कुर्सी?

नई दिल्ली। राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी और देश के 13वें राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का नाम अचानक चर्चा में है और यह चर्चा उठी है कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग' से। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है प्रणब ने 2010 में उस समय की परिस्थियों के प्रति निराशा जाहिर करते हुए शीर्ष स्तर पर बदलाव का सुझाव दे कर उन्हें चौंका दिया था।

मनमोहन सरकार के समय सत्तारूढ़ गठबंधन की अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' शीर्षक किताब में एक जगह लिखा है, कभी-कभी प्रणब-जी बातचीत करने के लिए रुक जाते थे। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ उनके गंभीर मतभेद हो गये थे। वर्ष 2010 की बात है, उन्होंने अपनी निराशा जाहिर करते हुए मुझे चौंका दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है। मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के रूप में समझा।

सोनिया गांधी ने इसी संदर्भ में लिखा, मैंने बड़ी ही सहजता से बातचीत का विषय बदल दिया। वह भले ही निराश हुए हों, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह मेरे प्रति कोई नाराजगी रखते हैं। प्रणब दा या प्रणब बाबू के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय मुखर्जी को शायद इतिहास में हमेशा ऐसी हस्ती के रूप में याद किया जाएगा, जो भारत का प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन बन नहीं सके जबकि उन्होंने देश के सर्वाेच्च संवैधानिक पद तक को प्राप्त कर लिया था।

मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार प्रणव मुखर्जी को ज्यादातर नेता 'प्रणब बाबू' नाम से पुकारते थे। मुखर्जी एक कुशल अर्थशास्त्री और बेहतरीन राजनयिक थे। एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह, उन्होंने सोवियत रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाए रखा और विदेशों में भारत का मान बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय रहे। इसके अलावा, वह पर्दे के पीछे की राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे, जिन्हें राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए राजनीतिक समझौते करने में महारत हासिल थी। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर राजनीतिक वफादारियों को अपने पक्ष में करने से भी नहीं हिचकिचाते थे।

सोनिया गांधी की हाल ही में पुस्तक ने एक बार फिर उनके राजनीतिक करियर की ओर लोगों का ध्यान खींचा है, और विशेषज्ञ अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 'अगर ऐसा होता तो क्या होता'। संप्रग दो के कार्यकाल के बीच हुई मुखर्जी के साथ उपरोक्त बातचीत के इस ज़िक्र को एक इशारे के तौर पर देखा जा रहा है कि वह चाहते थे कि डॉ. मनमोहन सिंह को हटाकर, उनकी जगह खुद उन्हें कमान दे दी जाए।
यह वह दौर था जब जनमत संग्रहों से पता चल रहा था कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल अपने चरम पर है। उस समय प्रमुख उद्योगपति मनमोहन सरकार के कामकाज पर 'नीतिगत पंगुता' का आरोप लगा रहे थे।

उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास मुखर्जी जितना व्यापक अनुभव था। उनका राजनीतिक सफर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर से शुरू होकर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय के उथल-पुथल भरे बदलाव, 1990 के दशक की गठबंधन राजनीति और डॉ. सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकारों के दशक तक फैला रहा। उन्होंने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया।

अक्सर उन्होंने ये जिम्मेदारियां ऐसे समय में संभालीं, जब देश को घरेलू और विदेशी मामलों में बेहद कठिन फैसले लेने पड़ रहे थे। राजनीतिक गठबंधन कैसे बनाए या तोड़े जाते हैं, नौकरशाही कैसे काम करती है, और अलग-अलग राजनीतिक हितों वाले लोगों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है, इन मामलों में प्रणब दा को महारथ प्राप्त थी। मुखर्जी एक ऐसे 'संस्थागत राजनेता' थे जिनका प्रभाव उनके ज्ञान, याददाश्त, बातचीत करने की कला और सरकारी तंत्र की गहरी समझ पर टिका था।

अक्टूबर 1984 में जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसी दिन मुखर्जी ने शायद सत्ता में आने की कोशिश की थी। सोनिया गांधी की मौत की घोषणा के बाद कोलकाता हवाई अड्डे पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जल्द ही होगी। इसके कुछ ही समय बाद बिना किसी खास तामझाम या बड़ी बैठक के राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गयी थी और धीरे-धीरे मुखर्जी सत्ता और कांग्रेस से दूर हो गये थे।

मुखर्जी ने एक छोटी राजनीतिक पार्टी बना ली थी और मुख्यधारा की राजनीति से दूर हो गये। वह नयी दिल्ली की सत्ता के गलियारों में तब लौटे, जब राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके पुराने दोस्त पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2004 में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले दो गठबंधनों के कार्यकाल के बाद, कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। मुखर्जी की अपनी किताब 'द कोएलिशन इयर्स' के अनुसार, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद लेने से मना कर दिया, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जगह उन्हें चुना जाएगा, लेकिन इतिहास और कांग्रेस का फैसला कुछ और ही था।

फिर 2010 का साल आया, जब कांग्रेस के कई लोगों को लगा कि शीर्ष स्तर पर बदलाव करके कांग्रेस ब्रांड में नयी जान फूंकने की सख्त जरूरत थी। इसके बजाय, 2012 में उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। इससे मुखर्जी को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व की कुछ राजनीतिक जरूरतें तो पूरी हो गयी होंगी लेकिन शायद इस कदम ने पार्टी भीतर से को कमजोर भी कर दिया। पर्दे के पीछे से होने वाले राजनीतिक प्रबंधन की समझ मुखर्जी को जितनी अच्छी थी, उतनी शायद ही किसी और को रही हो। उनके बिना, कांग्रेस नेतृत्व ने गठबंधन सहयोगियों और राज्य के नेताओं को संभालने में एक के बाद एक कई बड़ी गलतियां कीं, और पार्टी एक नीतिगत संकट से दूसरे संकट में फंसती चली गयी।

सोनिया गांधी की पुस्तक से वे सवाल एक बार फिर उठ खड़े हुए है कि अगर प्रणब जी को प्रधानमंत्री पद दे दिया गया होता, तो क्या कांग्रेस आगे पांच या शायद दस और साल तक सत्ता में बनी रह पाती? क्या वह उत्तर और पश्चिमी भारत के ज्यादातर राज्यों से अपना सफाया होने के इतिहास को पलट पाती? ये ऐसे कठिन सवाल हैं जिन पर किसी भी राजनीतिक या आर्थिक विश्लेषक के लिए गहराई से विचार करना मुश्किल है। मुखर्जी की कहानी उन संभावनाओं को दर्शाती है जिन्हें भारतीय लोकतंत्र कभी-कभी अनछुआ छोड़ देता है खासकर तब, जब राजनीतिक उत्तराधिकार का फैसला केवल दावेदारों की योग्यता से नहीं, बल्कि सत्ता के ढांचे से तय होता है।