दो साल बाद भी कागजों में गांधी सागर सिंचाई परियोजना

कोटा । हाड़ौती के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने एक दर्जन गांवों की तस्वीर बदलने का सपना दिखाने वाली गांधी सागर सिंचाई परियोजना दो साल बाद भी धरातल पर उतरने का इंतजार कर रही है। परियोजना को लेकर घोषणाएं हुईं, जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए और फिजिकल सर्वे भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने और उसे स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया ही आगे बढ़ रही है। ऐसे में किसानों के मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर खेतों तक पानी कब पहुंचेगा?। परियोजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश के गांधी सागर बांध से पानी लाकर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए ताकली बांध तक पानी पहुंचाने और वहां से ऊंडवा क्षेत्र को परियोजना से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। योजना साकार होने पर रामगंजमंडी क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 19 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलने का अनुमान है।

योजना तक पहुंचा मामला, लेकिन गति धीमी
गांधी सागर बांध से राजस्थान के सीमावर्ती गांवों तक पानी पहुंचाने का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद इस योजना को प्राथमिकता मिलेगी और खेतों तक पानी पहुंचाने का रास्ता साफ होगा।
मध्यप्रदेश में सरकार बदलने के बाद योजना को गति मिलने की उम्मीद जगी। इसके बाद राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच परियोजना को लेकर चर्चा शुरू हुई। इसके बाद सिंचाई विभाग ने फिजिकल सर्वे करवाने की प्रक्रिया शुरू की। सर्वे में प्रस्तावित क्षेत्र, जलमार्ग और सिंचाई की संभावनाओं का आकलन किया गया। अब 12 से अधिक गांवों में सर्वे पूरा होने के बाद डीपीआर तैयार करने की कवायद चल रही है। हालांकि, परियोजना को लेकर अंतरराज्यीय सहमति और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने से काम अभी शुरूआती चरण में ही माना जा रहा है।

12 गांवों का सर्वे पूरा, डीपीआर का इंतजार
सिंचाई विभाग ने मध्यप्रदेश से सटे रामगंजमंडी क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों में प्रस्तावित नहर मार्ग और सिंचाई क्षेत्र का सर्वे पूरा किया है। इसके बावजूद परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ने में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी।
अब विभागीय स्तर पर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर तैयार करने की तैयारी की जा रही है। डीपीआर में पानी की उपलब्धता, उसकी मात्रा, प्रस्तावित मार्ग, निर्माण कार्य की लागत और किन-किन गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, इसका विस्तृत खाका तैयार होगा। इसके बाद ही परियोजना की स्वीकृति, बजट और निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो सकेगा। यदि गांधी सागर सिंचाई परियोजना के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचता है तो करीब 19 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इससे किसानों को खरीफ के साथ रबी की फसल में भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

राणा प्रताप सागर से भी तलाशे रहे विकल्प
गांधी सागर परियोजना को लेकर अंतरराज्यीय सहमति बनने में देरी के बीच सिंचाई विभाग अब दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राणा प्रताप सागर बांध से पानी लाने की संभावनाओं पर भी मंथन किया जा रहा है। इसके लिए प्रस्तावित मार्ग और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना का मसौदा तैयार किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि जिस विकल्प से किसानों को जल्द और बेहतर तरीके से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा सके, उस पर आगे बढ़ा जाए। ताकली बांध तक पानी पहुंचाकर ऊंडवा क्षेत्र को जोड़ने की योजना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, अंतिम निर्णय तकनीकी सर्वे, जल उपलब्धता और दोनों राज्यों के बीच सहमति के आधार पर ही हो सकेगा।
परियोजना को लेकर फील्ड सर्वे पूरा हो चुका है और अभी डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। यह अंतरराज्यीय परियोजना है। इस कारण विलंब हो रहा है।
- जितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग