जयपुर। राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की तैयारी है। प्रदेश में वर्तमान में 7 वित्तपोषण एजेंसियों के सहयोग से 6 विभागों की 12 परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इनकी कुल लागत 31,555 करोड़ रुपए है, जबकि इनके लिए करीब 19,036 करोड़ रुपए की ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा 5 विभागों की 6 नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। इनकी प्रस्तावित लागत करीब 25,602 करोड़ रुपए है। ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश में बाहरी वित्तीय सहयोग से विकास कार्यों का दायरा और बढ़ने की संभावना है।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने संबंधित विभागों को परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के लिए कार्यों की गति बढ़ानी होगी। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं और लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए विभागों को आपसी समन्वय से उनका शीघ्र निस्तारण करने को कहा। उन्होंने प्रभावी मॉनिटरिंग और तय कार्ययोजना के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया।
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