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राजस्थान में 31,555 करोड़ की 12 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं संचालित, 25,602 करोड़ की 6 नई परियोजनाएं पाइपलाइन में
राजस्थान में बाह्य सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की तैयारी है। प्रदेश में वर्तमान में 7 वित्तपोषण एजेंसियों के सहयोग से 6 विभागों की 12 परियोजनाएं संचालित हो रही। 
कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक वन स्वीकृति, अभी वन भूमि का हस्तांतरण नहीं
कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे परियोजना को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक वन स्वीकृति (स्टेज-1) मिल गई है, लेकिन इसे अंतिम वन अनुमति नहीं माना जाएगा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि स्टेज-1 की मंजूरी मिलने मात्र से निर्माण एजेंसी को वन भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। 159.png)
राजस्थान के 66.59 लाख किसानों के खातों में पहुंचे 1,335 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। -(1)120.png)
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर तक बढ़ाई
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 नवंबर 2026 कर दी है। इससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। 
‘मां’ योजना बनी जीवनदायिनी, 34 माह में करीब 2 हजार अंग प्रत्यारोपण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे उपचार और अंग प्रत्यारोपण की कैशलेस सुविधा मिल रही। 
पीएम आवास योजना ग्रामीण में 2.89 लाख आवासों का लक्ष्य, 10 सितंबर तक स्वीकृति और पहली किश्त जारी करने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राजस्थान को वर्ष 2026-27 में 2 लाख 89 हजार 395 आवासों का लक्ष्य मिला। ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलक्टरों को पात्र परिवारों को स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश। आवास प्लस-2024 सर्वे और सत्यापन के आधार पर चयन। 
निवेश प्रोत्साहन योजना में अहम संशोधन, एमएसएमई लाभ और आवेदन प्रक्रिया बदली
वित्त विभाग ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 की प्रक्रियात्मक गाइडलाइन में संशोधन किए। दिसंबर 2024 के तहसील पुनर्गठन के बाद क्षेत्र वर्गीकरण नए मानचित्र के अनुसार होगा, पुराने आवेदनों पर भी लागू। एमएसएमई श्रेणी से बाहर होने पर भी स्वीकृत लाभ निर्धारित अवधि तक जारी रहेंगे। 
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बिल्डरों को राहत, 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत पेनल्टी माफ
नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 की ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासीय परियोजनाओं के लिए राहत दी। 31 अगस्त 2026 तक निर्माण अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत शास्ति माफ होगी। छह माह से तीन वर्ष तक अवधि बढ़ाने पर प्रति यूनिट 2 हजार से 15 हजार रुपए तक शास्ति लगेगी। 
जल संसाधन विभाग की राज्य योजना में जुलाई तक 20.78% बजट खर्च, कई प्रमुख परियोजनाओं में तेज हुई प्रगति
जल संसाधन विभाग की जुलाई 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य योजना के 5,633.97 करोड़ रुपए बजट में से 1,170.73 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में 97.60 प्रतिशत तक व्यय दर्ज। धौलपुर लिफ्ट, हतियादेह और माही नहर परियोजनाओं में तेज प्रगति रही। -(4)14.png)
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विशेष बैठक में टीबी उन्मूलन प्रगति की समीक्षा की, घर-घर जाने और सर्वे कर टीबी मुक्त राजस्थान का किया आह्वान
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राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी मॉनिटरिंग और घर-घर सर्वे के निर्देश। ग्राम सेवकों की जवाबदेही तय करने, मरीजों की वास्तविक पहचान, समग्र उपचार और पोषण पर विशेष ध्यान देने को कहा। 
19 जून को होगी ‘राज उन्नति’ की पांचवीं समीक्षा बैठक, विकास परियोजनाओं की प्रगति पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज उन्नति’ समीक्षा बैठक 19 जून को। विकास परियोजनाओं, जनकल्याण योजनाओं और जन परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा। पिछली बैठक में 33 हजार करोड़ की परियोजनाओं का आकलन हुआ था। 
पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक, सड़क दुर्घटना घायलों को 7 दिन या 1.5 लाख तक निःशुल्क उपचार
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने पीएम राहत योजना और सड़क दुर्घटना घायलों के निःशुल्क उपचार की समीक्षा बैठक। योजना के तहत घायल व्यक्ति को 7 दिन तक या 1.5 लाख रुपए तक उपचार। बैठक में अधिकारियों को लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने, प्रचार-प्रसार और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश।