<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... 
निवेश प्रोत्साहन योजना में अहम संशोधन, एमएसएमई लाभ और आवेदन प्रक्रिया बदली
वित्त विभाग ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 की प्रक्रियात्मक गाइडलाइन में संशोधन किए। दिसंबर 2024 के तहसील पुनर्गठन के बाद क्षेत्र वर्गीकरण नए मानचित्र के अनुसार होगा, पुराने आवेदनों पर भी लागू। एमएसएमई श्रेणी से बाहर होने पर भी स्वीकृत लाभ निर्धारित अवधि तक जारी रहेंगे। 
मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बिल्डरों को राहत, 31 अगस्त तक अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत पेनल्टी माफ
नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 की ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवासीय परियोजनाओं के लिए राहत दी। 31 अगस्त 2026 तक निर्माण अवधि बढ़ाने पर शत-प्रतिशत शास्ति माफ होगी। छह माह से तीन वर्ष तक अवधि बढ़ाने पर प्रति यूनिट 2 हजार से 15 हजार रुपए तक शास्ति लगेगी। 
जल संसाधन विभाग की राज्य योजना में जुलाई तक 20.78% बजट खर्च, कई प्रमुख परियोजनाओं में तेज हुई प्रगति
जल संसाधन विभाग की जुलाई 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य योजना के 5,633.97 करोड़ रुपए बजट में से 1,170.73 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में 97.60 प्रतिशत तक व्यय दर्ज। धौलपुर लिफ्ट, हतियादेह और माही नहर परियोजनाओं में तेज प्रगति रही। -(4)14.png)
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विशेष बैठक में टीबी उन्मूलन प्रगति की समीक्षा की, घर-घर जाने और सर्वे कर टीबी मुक्त राजस्थान का किया आह्वान
-(4)14.png)
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी मॉनिटरिंग और घर-घर सर्वे के निर्देश। ग्राम सेवकों की जवाबदेही तय करने, मरीजों की वास्तविक पहचान, समग्र उपचार और पोषण पर विशेष ध्यान देने को कहा। 
19 जून को होगी ‘राज उन्नति’ की पांचवीं समीक्षा बैठक, विकास परियोजनाओं की प्रगति पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज उन्नति’ समीक्षा बैठक 19 जून को। विकास परियोजनाओं, जनकल्याण योजनाओं और जन परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा। पिछली बैठक में 33 हजार करोड़ की परियोजनाओं का आकलन हुआ था। 
पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक, सड़क दुर्घटना घायलों को 7 दिन या 1.5 लाख तक निःशुल्क उपचार
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने पीएम राहत योजना और सड़क दुर्घटना घायलों के निःशुल्क उपचार की समीक्षा बैठक। योजना के तहत घायल व्यक्ति को 7 दिन तक या 1.5 लाख रुपए तक उपचार। बैठक में अधिकारियों को लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने, प्रचार-प्रसार और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश। -(3)16.png)
राजस्थान में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना बनी सहारा : 7314 छात्रों को पढ़ाई के लिए दिए माहवार पैसे, इस साल 5 हजार को और मिलेंगे
-(3)16.png)
भजनलाल शर्मा सरकार की अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए सहारा बनी। अब तक 7314 छात्रों को लाभ, योजना पर 11 करोड़ रुपए खर्च। विद्यार्थियों को किराया, भोजन और बिजली-पानी के लिए प्रतिमाह 2 हजार रुपए सहायता दी जा रही। -(2)31.png)
अटल प्रगति पथ योजना की रफ्तार सुस्त, सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं में देरी से बढ़ी चिंता
-(2)31.png)
अटल प्रगति पथ योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य धीमी प्रगति के कारण सवालों में। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 78 में से 19 सड़क परियोजनाएं अधूरी। 2025-26 में स्वीकृत 249 मार्गों में 56 कार्य लंबित। भूमि अधिग्रहण, बजट व प्रशासनिक देरी तथा ठेकेदारों की धीमी कार्यगति प्रमुख बाधाएं। 
स्वयंसिद्धा आश्रम योजना बनी बुजुर्गों और असहायों का सहारा : सरकार की योजना से बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन, 10 नए जिलों तक विस्तार
राजस्थान की स्वयंसिद्धा आश्रम योजना बुजुर्गों और असहाय लोगों को सम्मानजनक जीवन दे रही। 17 जिलों में संचालित आश्रमों में आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं मिल रही। योजना का विस्तार 10 नए जिलों तक। पात्रों को 3250 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है। 
गौ कल्याण के लिए राज्य सरकार लाएगी ‘गौ सेवा नीति’ : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गौ संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा को मिल रही नई गति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गौ सेवा नीति 2026 लाने की घोषणा। नीति से पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। सरकार पशुधन संरक्षण योजनाएं चला रही। साथ ही किसानों को गेहूं के एमएसपी पर 150 रुपए बोनस देने से प्रति क्विंटल 2735 रुपए। -(6)2.png)
परवन वृहद परियोजना : अनियमितताओं, देरी और राजनीतिक आरोपों के बीच अटकी हाड़ौती की जीवनदायिनी
-(6)2.png)
कोटा, झालावाड़ और बारां के लिए महत्वपूर्ण परवन वृहद सिंचाई परियोजना वर्षों से तकनीकी, प्रशासनिक और न्यायिक बाधाओं के कारण धीमी। 2013 में शिलान्यास के बाद डिजाइन बदलाव, भूमि अवाप्ति, पाइप विवाद और कोविड-19 ने कार्य रोका। 2021 में अनियमितताओं की जांच। 