जाकिर नाइक की 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' को बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने बढ़ाया पांच साल और प्रतिबंध

नई दिल्ल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आईआरएफ) को अगले पांच वर्षों के लिए 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस संगठन की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और ये धार्मिक नफरत को बढ़ावा देती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) के तहत जारी यह नया आदेश उस मौजूदा पांच साल के प्रतिबंध के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आया है, जो 14 नवंबर को समाप्त होने वाला है।

सरकार ने कहा कि इस फाउंडेशन और इसके सदस्यों, विशेष रूप से इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक ने धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इसके साथ ही ऐसी गतिविधियां की हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ हैं। मंत्रालय का आरोप है कि नाइक के भाषणों ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और भारत तथा विदेशों में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि नाइक ने सेटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दुनियाभर में लाखों लोगों तक कट्टरपंथी भाषण और बयान पहुंचाए हैं। अपनी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा, आईआरएफ की गतिविधियों को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करना आवश्यक है। सरकार ने चिंता जताई है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो यह फाउंडेशन फिर से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। फरार चल रहे अपने सदस्यों को फिर से एकजुट कर सकता है और सांप्रदायिक अशांति फैला सकता है।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि यह संगठन देश विरोधी भावनाओं को फैला सकता है, उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है और ऐसी गतिविधियां कर सकता है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हों। ये आरोप सरकार की अधिसूचना में बताए गए हैं। 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' को पहली बार 17 नवंबर 2016 को यूएपीए के तहत 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया गया था। कानून के तहत गठित एक न्यायाधिकरण ने बाद में इस घोषणा की पुष्टि की और इसका आदेश 22 मई, 2017 को प्रकाशित किया गया।

केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2021 को इस फाउंडेशन को फिर से गैर-कानूनी घोषित कर दिया। यूएपीए न्यायाधिकरण ने भी इस घोषणा को बरकरार रखा, जिसका आदेश 30 मार्च, 2022 को प्रकाशित हुआ था। मंत्रालय ने बताया कि यूएपीए की धारा 6(1) के तहत मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर, 2026 को समाप्त होने वाली है, इसलिए संगठन की कानूनी स्थिति पर एक नया निर्णय लेना आवश्यक हो गया था।
सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) और 3(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस फाउंडेशन को तत्काल प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित कर दिया।

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल तक लागू रहेगी। यह इस अधिनियम की धारा 4 के तहत दिए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगी, जो ऐसी घोषणाओं की न्यायाधिकरण द्वारा जांच किए जाने का प्रावधान करता है। यह नवीनतम अधिसूचना संयुक्त सचिव राकेश राठी द्वारा जारी की गई है। इस निर्णय के साथ ही संगठन पर लगा वह कानूनी प्रतिबंध जारी रहेगा, जो पहली बार 2016 में लगाया गया था। इसके साथ ही यह नयी घोषणा यूएपीए के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहेगी।