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जाकिर नाइक की 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' को बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने बढ़ाया पांच साल और प्रतिबंध
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (आईआरएफ) पर लगा प्रतिबंध अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने से ठीक पहले जारी इस आदेश में संगठन की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। 
दिल्ली पुलिस मुख्यालय प्रदर्शन मामले में ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित, जानें पूरा मामला
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शाहदरा में वकीलों से विवाद और अधिकारियों के तबादले के विरोध में उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अनुशासनहीनता पर कार्रवाई के साथ ही पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनने के लिए संपर्क सभा आयोजित की गई। 
चक्रवात मुरासु: अमित शाह ने की सीएम नायडू से फोन पर बात, दिया हरसंभव मदद का भरोसा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ से प्रभावित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुटी हैं। 
जंतर मंतर पर महिला पत्रकार से बदसलूकी पर जवाब दे सरकार, पुलिस ने दर्ज नहीं की प्राथमिकी : राहुल
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा महिला पत्रकार और महिला प्रदर्शनकारियों से की गई कथित बदसलूकी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। राहुल गांधी ने पुलिस द्वारा प्राथमिकी (FIR) दर्ज न करने पर सवाल उठाते हुए सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। 61.png)
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकी संगठन घोषित, हथियार और ड्रग्स तस्करी का आरोप
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को यूएपीए (UAPA) की धारा 35 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आईएसआई समर्थित यह नेटवर्क युवाओं को उकसाने और भारत की आंतरिक सुरक्षा तथा सौहार्द को नुकसान पहुंचाने में लिप्त पाया गया है। 
जनगणना 2027 का डिजिटल मॉडल तैयार! 40 सवालों में जाति और SC-ST की जानकारी भी शामिल, जल्द शुरू होगा दूसरा चरण
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए 40 सवाल तय किए हैं, जिनमें जाति और कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। 1931 के बाद होने वाली यह पहली व्यापक जाति गणना होगी। यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसकी शुरुआत सितंबर में होगी। 
प्रधानमंत्री मोदी ने दी सीआईएसएफ स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई: सुरक्षा में उनके अनुशासन, समर्पण की जमकर की सराहना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, हवाई अड्डों और परमाणु केंद्रों की सुरक्षा में उनके अनुशासन और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। 1969 में स्थापित यह बल आज 1,70,000 जवानों के साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। 
गृह मंत्रालय ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मुकदमे के लिए राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी : पत्र लिखकर किया अनुरोध, कहा- अभियोजन चलाने के लिए मिले साक्ष्य
सूत्रों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जैन के खिलाफ किस मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी गयी है। 
सरकार ने भारत-बंगलादेश सीमा पर नजर रखने के लिए समिति गठित की
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बंगलादेश की स्थिति को देखते हुए भारत-बंगलादेश सीमा पर नजर रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने... 
गृह मंत्रालय ने जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच NIA को सौंपी, आरडीएक्स के इस्तेमाल के मिले सबूत
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू वायुसेना स्टेशन पर बीते दिनों हुए ड्रोन हमले से संबंधित मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और एनआईए संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रहे थे। साथ ही जम्मू पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। 
नहीं मिल रहे 131 पाक नागरिक, अब गारंटरों पर शिकंजा कसेगी सरकार, गृह विभाग ने दिए सख्त निर्देश
पाक सहित अन्य देशों से आए लापता लोगों की तलाश अभी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। 131 पाक नागरिकों के नहीं मिलने पर अब उनकी नागरिता में गारंटी देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है, इसके लिए गृह विभाग की ओर से जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है।