ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में एसआईआर शुरू : बीएलओ घर-घर उपलब्ध करा रहे फॉर्म, मतदाता बीएलओ के पास या ऑनलाइन करा सकते है जमा

नए मतदाताओं के लिए बीएलओ खाली फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भी रखेंगे

ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में एसआईआर शुरू : बीएलओ घर-घर उपलब्ध करा रहे फॉर्म, मतदाता बीएलओ के पास या ऑनलाइन करा सकते है जमा
चुनाव आयोग ने ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। 28 जून तक फॉर्म जमा करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल होंगे। बीएलओ घर-घर फॉर्म पहुंचा रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों के बीएलए भी फॉर्म संग्रह में सहयोग कर रहे हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तीसरे चरण के तहत गणना चरण शुरू कर दिया है। आयोग की रविवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इन चार राज्यों में यह अभियान 30 मई से शुरू हो चुका है। जिन पात्र मतदाताओं के फॉर्म 28 जून या उससे पहले अधिकारी के पास जमा हो जाएंगे, उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किये जाएंगे। जो लोग इस तारीख तक फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, वे बाद में दावा और आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

अभियान के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। मतदाता इन फॉर्मों को बीएलओ के पास या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। नये मतदाताओं के लिए बीएलओ अपने साथ खाली फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भी रखेंगे। राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने मान्यता प्राप्त दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को जनता से प्रतिदिन अधिकतम 50 फॉर्म एकत्र कर बीएलओ को सौंपने की अनुमति दी है।

आयोग के अनुसार, ओडिशा में 3.34 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 38,123 बीएलओ और 8,391 बीएलए तैनात हैं। मिजोरम में 8.75 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 1,353 बीएलओ और 3,430 बीएलए काम कर रहे हैं। सिक्किम में 4.71 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 572 बीएलओ और 681 बीएलए हैं, जबकि मणिपुर में 20.92 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 2,996 बीएलओ और 5,003 बीएलए सक्रिय हैं। आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में भाग लेने और घर-घर आने वाले चुनाव अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत आयोग ने 14 मई को देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में इस विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया था।

 

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